दिल्ली के सरकारी स्कूलों में लागू होगी नई शिक्षा नीति, इनको बनाया जाएगा लीडर
दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए सरकारी स्कूलों में नोडल शिक्षक नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू की है। शिक्षा निदेशालय एनडीएमसी एमसीडी और डीसीबी के स्कूलों से शिक्षकों को नामित करने के निर्देश दिए गए हैं। चयनित शिक्षकों को एससीईआरटी द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। नोडल शिक्षक नवाचार को बढ़ावा देंगे और शिक्षा व्यवस्था को भविष्योन्मुखी बनाने में मदद करेंगे।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) - 2020 को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों में नोडल शिक्षक नामित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह कदम शिक्षा प्रणाली में नीतिगत बदलावों को कक्षा तक पहुंचाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
शिक्षा निदेशालय, नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी), दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड (डीसीबी) के अधीन आने वाले सभी स्कूलों से एक शिक्षक को नामित करने के निर्देश दिए गए हैं। ये शिक्षक स्कूल स्तर पर एनईपी गतिविधियों के समन्वयक और मार्गदर्शक की भूमिका निभाएंगे।
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) द्वारा चयनित शिक्षकों को तीन दिवसीय विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें उन्हें एनईपी के विभिन्न पहलुओं, नीतिगत दस्तावेजीकरण, नेतृत्व कौशल और परिवर्तन प्रबंधन की जानकारी दी जाएगी।
अधिकारियों के अनुसार, नोडल शिक्षक मूलभूत साक्षरता, योग्यता आधारित शिक्षा, बहुभाषिकता, व्यावसायिक व अनुभवात्मक शिक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देंगे।नोडल शिक्षकों की नामांकन प्रक्रिया गूगल फार्म के माध्यम से की जाएगी और आवेदन की आखिरी तारीख 15 जून तय की गई है। अंतिम चयन योग्यता, सिफारिशों और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के आधार पर होगा।
एक अधिकारी ने कहा कि नोडल शिक्षक केवल शिक्षक नहीं, बल्कि एनईपी-2020 के पालिसी एंबेसडर होंगे, जो शिक्षा व्यवस्था को भविष्य-उन्मुख और समावेशी बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे।
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