Delhi Old Age Pension: दिल्ली में अब पेंशन लेने के लिए ये कागज जरूरी, इन लोगों के काटे जाएंगे नाम

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। वृद्धावस्था पेंशन लेने के लिए अब लोगों को हर साल अनिवार्य रूप से लाइफ सर्टिफिकेट यानी जिंदा होने का प्रमाणपत्र देना पड़ेगा। दिल्ली सरकार इस व्यवस्था को लागू करने जा रही है। पेंशन पाने वालों में गड़बड़ियों की आ रहीं शिकायतों के चलते वृद्धावस्था पेंशन, महिला, विधवा और दिव्यांंग पेंशन को लेकर जल्द ही घर-घर सर्वे होगा।

कोठियों और महंगी कॉलोनियों में रहने वाले पेंशन से हटाए जाएंगे। इस मामले को लेकर सरकार जल्द ही कैबिनेट में फैसला लेने जा रही है। बजट में पेंशन के बढ़े 500 रुपये के लिए सरकार को एक साल में अतिरिक्त 500 करोड़ अतिरिक्त खर्च करने होंगे। इसमें चार लाख वृद्ध और 1 लाख 35 हजार दिव्यांग शामिल हैं। दिल्ली सरकार इसके लिए जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव लेकर आ रही है।

भारत सरकार के सहयोग से दिल्ली सरकार चार लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिमाह पेंशन जारी करती है। यह पेंशन उनकी जीविका का आधार मानी जाती है। मगर सच्चाई यह भी है कि अनेक ऐसे लोग हैं जो इस सरकारी सुविधा का लाभ उठा रहे हैं जो इसके हकदार नहीं हैं।

वर्षों से यह चला आ रहा है कि बड़ी संख्या में कोठियाें और महंगी कॉलोनियों में रहने वाले लोग भी इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं। इसकी कई बार जांच भी हुई है मगर फिर भी तमाम लोग आज भी इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं।

अब सवाल उन जांच पर भी उठ रहा है जो पूर्व में की गई हैं और ऐसे लोगों पर भी सवाल उठ रहा है जो गरीबों का हक मार कर पेंशन सुविधा का लाभ ले रहे हैं।

भाजपा ने दिल्ली की सत्ता में आने के तीन महीने के अंदर ही इस मामले में सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। सरकार का मकसद साफ है कि जो सुविधा गरीबों के लिए निर्धारित है उसे अमीर क्यों ले रहे हैं? इसी के तहत अब दिल्ली में पेंशन पा रहे लोगों का फिजिकल वेरीफिकेशन (भौतिक सत्यापन) होगा।

जिससे यह पता चल सके कि क्या वे लोग अपने बताए गए पते पर रह भी रहे हैं। इसके साथ ही ऐसे पेंशन पाने वाले लोगों को अपना लाइफ सर्टिफिकेट भी देना, यानी जिंदा रहने का प्रमाण भी अब अनिवार्य रूप से देना होगा।

अभी तक इसे अनिवार्य नहीं किया गया था। इसी तरह महिला, विधवा, दिव्यांगों को मिलने वाली पेंशन को लेकर ही सख्ती होने जा रही है। सभी मामलों में फिजिकल वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है ताकि सही और जरूरतमंद को ही पेंशन मिल सके।