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    इलेक्ट्रिक बसों को किराए पर लेने के लिए विशेष दरों को मंजूरी, CNG बसों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा

    Updated: Mon, 09 Jun 2025 10:17 PM (IST)

    दिल्ली परिवहन निगम बोर्ड ने इलेक्ट्रिक बसों के अनुबंध के लिए नई दरों को मंजूरी दी है। परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने बताया कि सीएनजी बसों को हटाकर इलेक्ट् ...और पढ़ें

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    इलेक्ट्रिक बसों को किराए पर लेने के लिए विशेष दरों को मंजूरी।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। परिवहन मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह की अध्यक्षता में दिल्ली परिवहन निगम बोर्ड की महत्वपूर्ण बैठक के बाद इलेक्ट्रिक बसों की अनुबंध के लिए नई दरों को मंजूरी दे दी गई है। बैठक के बाद मंत्री ने बताया कि डीटीसी की वित्तीय सेहत को सुधार कर और ज्यादा मजबूत बनाने के साथ ग्रीन और क्लीन दिल्ली का संकल्प पूरा करना है।

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    पंकज सिंह ने कहा कि डीटीसी की सीएनजी लो फ्लोर एसी/नान-एसी बसों के लिए विशेष किराया दरों में आखिरी बार एक दशक पहले संशोधन किया गया था। हमारी सरकार का उद्देश्य डीटीसी के बेड़े में शामिल सीएनजी बसों को इस साल के अंत तक चरणबद्ध तरीके से हटाकर इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करना है।

    नई किराया दर 110 रुपए प्रति किमी प्रस्तावित की गई

    परिवहन मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए जब लागत का विश्लेषण किया तो पता चला है कि डीटीसी की इलेक्ट्रिक बसों की प्रति किमी लागत 90.38 रुपए आती है। डीटीसी बोर्ड की बैठक में इलेक्ट्रिक लो फ्लोर एसी बसों के लिए नई किराया दर 110 रुपए प्रति किमी प्रस्तावित की गई है।

    इसके हिसाब से 70 किमी तक परिचालन के लिए ई-लो फ्लोर एसी बसों का न्यूनतम दैनिक किराया 7700 रुपए प्रति बस निर्धारित किया गया है। इससे लागत की वसूली सुनिश्चित होने के साथ परिचालन व्यय भी सुनिश्चित होगा।

    पुरानी दरों को संशोधन करना बेहद जरूरी हो गया

    वर्तमान में डीटीसी की सीएनजी नान-एसी बसों का किराया 60 रुपए प्रति किमी के हिसाब से 3000 रुपए तक न्यूनतम निर्धारित है। जबकि सीएनजी की एसी बसों का किराया 75 रुपए प्रति किमी की लागत के हिसाब से 45 हजार रुपए निर्धारित है। उन्होंने बताया कि बसों के परिचालन लागत का बारीकी से विश्लेषण करने के बाद बढ़ी हुई लागत और ई-बसों के परिचालन को ध्यान में रखते हुए पुरानी दरों को संशोधन करना बेहद जरूरी हो गया है।

    परिवहन मंत्री ने कहा कि संशोधित नई दरों के लागू होने से न केवल लागत की वसूली सुनिश्चित होगी, बल्कि डीटीसी को फिल्मों की शूटिंग जैसे कई रचनात्मक क्षेत्रों में भी भागीदारी करने का सुनहरा अवसर मिलेगा।