दिल्ली के 799 सरकारी स्कूलों में पानी-बिजली की किल्लत, शिक्षा निदेशालय की रिपोर्ट में खुलासा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पानी और बिजली की कमी ने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय (डीओई) की एक ताजा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि राजधानी के 799 सरकारी स्कूलों में से कई में पानी और बिजली की आपूर्ति बाधित है, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है।

रिपोर्ट के अनुसार, 703 स्कूल दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) या सैन्य अभियंता सेवा (एमईएस) के कनेक्शन पर निर्भर हैं। लेकिन, इनमें से 59 स्कूलों में पानी की आपूर्ति रुक-रुक कर हो रही है, वहीं 48 स्कूलों में पानी बिल्कुल नहीं आता या अनियमित है।

22 स्कूल पूरी तरह टैंकरों पर निर्भर हैं, जिनमें से चार ने जल बोर्ड कनेक्शन के लिए आवेदन किया है। 10 स्कूलों में पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। इनमें तीन निर्माणाधीन हैं, जबकि बाकी सात स्कूल पास के स्कूलों या टैंकरों से पानी ले रहे हैं। इनमें से दो ने कनेक्शन के लिए आवेदन किया है।

64 स्कूल बोरवेल या सबमर्सिबल पंप से पानी प्राप्त कर रहे हैं। दूसरी ओर, 799 स्कूलों में से छह में बिजली की कोई सुविधा नहीं है। इनमें से ज्यादातर स्कूल पुनर्निर्माण या साझा परिसरों के कारण प्रभावित हैं।

बाकी 793 स्कूलों में से 17 ने बार-बार बिजली कटौती की शिकायत की है, जिससे स्कूलों का संचालन मुश्किल हो रहा है। शिक्षा निदेशालय ने सभी डिप्टी डायरेक्टर आफ एजुकेशन (डीडीई) को पत्र लिखकर 15 दिनों के भीतर स्कूल-वार कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया है।

शिक्षा निदेशालय ने दिए सख्त निर्देश

शिक्षा निदेशालय ने इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए सभी डिप्टी डायरेक्टर आफ एजुकेशन (डीडीई) को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। निर्देश में कहा है कि सभी स्कूलों की स्थिति की स्कूल-वार जांच की जाए।

जिन स्कूलों में जल बोर्ड कनेक्शन नहीं है, वे तुरंत आवेदन करें और तब तक टैंकरों से नियमित आपूर्ति सुनिश्चित हो। दिल्ली जल बोर्ड और बिजली कंपनियों (बीआरपीएल, टीपीडीडीएल, बीवाईपीएल) के साथ समन्वय कर पानी और बिजली की नियमित आपूर्ति की जाए।

छह स्कूलों के लंबित बिजली कनेक्शन के आवेदनों को जल्द मंजूरी दिलाई जाए। टैंकर-निर्भर स्कूलों के लिए स्थायी टैंकर व्यवस्था हो। बोरवेल और सबमर्सिबल से पानी लेने वाले स्कूलों में पानी की गुणवत्ता की नियमित जांच स्वास्थ्य विभाग से कराई जाए।

बिजली कटौती वाले स्कूलों में सोलर पैनल लगाने की संभावनाएं तलाशी जाएं। साझा परिसरों वाले स्कूलों को अलग बिजली मीटर की सुविधा दी जाए।