दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम के लिए CAQM का हरियाणा-पंजाब को सख्त निर्देश, कहा- पूरी तरह खत्म करें पराली जलाना

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: आगामी सर्दी में प्रदूषण की रोकथाम के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CQAM) सक्रियता बढ़ा दी है। इसी क्रम में आयोग ने हरियाणा व पंजाब में प्रदूषण कम करने के एक्शन प्लान पर चल रहे कार्यों की समीक्षा की।

जिसमें सीएक्यूएम ने सड़कों पर धूल, वाहनों के धुएं, थर्मल पावर प्लांटों से उत्सर्जन कम करने सहित सर्दी में प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कारकों की रोकथाम के लिए निर्देश दिए।

साथ ही आयोग ने पराली के प्रबंधन पर ज्यादा जोर दिया और दोनों राज्यों को इस बार सर्दी में पराली जाने की घटनाओं को पूरी तरह खत्म करने का निर्देश दिया। पिछले वर्ष पंजाब में 30 नवंबर तक पराली जलाने की 10,909 व हरियाणा में 1406 घटनाएं सामने आई थीं।

पराली से बायोमास बनाने वाले प्लांट का किया निरीक्षण

इसके मद्देनजर सीएक्यूएम की टीम ने पंजाब व हरियाणा में पराली से बायोमास ईंधन (पैलेट्स) तैयार करने वाले संयंत्रों,कंप्रेस्ड बायो-गैस (सीबीजी) संयंत्रों, बायोगैस प्लांट, इथेनाल बनाने के प्लांट और औद्योगिक बायलर इत्यादि का निरीक्षण किया।

ताकि पराली को खेतों में जलाने के बजाए उसके वैकल्पिक इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा सके। इससे पहले सीएक्यूएम के चेयरमैन राजेश वर्मा ने तीन जुलाई को हरियाणा और पंजाब के मुख्य सचिव व वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठकर पराली जलाने की प्रथा को पूरी तरह समाप्त करने के लिए कहा।

इस दौरान मौजूदा वित्त वर्ष 2025-26 में औद्योगिक इकाईयों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन में कम से कम से पांच प्रतिशत बायोमास पैलेट्स का इस्तेमाल सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। हरियाणा को थर्मल पावर प्लांटों में उत्सर्जन के मानक का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।

पेट्रोल पंपों पर एएनपीआर कैमरे लगाने के निर्देश

सीएक्यूएम ने हरियाणा सरकार को पहले जारी निर्देश के अनुसार 31 अक्टूबर तक फरीदाबाद, गुरुग्राम व सोनीपत में सभी पेट्रोल पंपों पर एएनपीआर (आटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन) कैमरे लगाने लगाने निर्देश दिए गए।

ताकि उम्र पूरी कर चुके वाहनों पर रोक लग सके। दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाले परिवहन व व्यवसायिक माल वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लागू किया जाना है। इसलिए

दिल्ली में प्रवेश करने वाली सभी बसें स्वच्छ ईंधन से संचालित होंगी। इसमें आल इंडिया परमिट और अन्य सेवाओं के तहत संचालित बसें शामिल होंगी। डीजल से चलने वाले सभी आटो-रिक्शा भी चरणबद्ध तरीके से हटेंगे।