दिल्ली वालों को अगले सप्ताह मिलेगी गुड न्यूज, 100 से अधिक प्रस्तावों के मंजूरी मिलने की संभावना
दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति की बैठक अगले सप्ताह होने जा रही है जिसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। बैठक में लगभग 100 से अधिक प्रस्ताव पेश किए जाएंगे जिन ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। ढाई साल बाद गठित हुई दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति की बैठक अगले सप्ताह होगी। निगम ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। संभवत: बुधवार या बृहस्पतिवार बैठक होगी। बैठक में करीब 100 से अधिक प्रस्ताव लाए जा सकते हैं।
हालांकि, प्रस्ताव ज्यादा हैं प्रस्तावों की संख्या को कम करके बैठक में लाया जा सकता है। यह निर्णय लिए इसलिए लिया जा रहा है ताकि स्थायी समिति के सभी सदस्य प्रस्तावों को पढ़ ले और जो भी खामी हो वह रेखांकित हो जाए। हालांकि बैठक में प्राथमिकता के आधार पर सफाई और विकास परियोजनाओं से संबंधित प्रस्तावों को पारित किया जाएगा।
स्थायी समिति की चेयरपर्सन सत्या शर्मा ने कहा कि बैठक को अगले सप्ताह किया जाएगा। हालांकि, अभी तारीख तय नहीं की है। उन्होंने बताया कि बैठक में सफाई से जुड़े हुए मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर पारित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि चूंकि ढाई साल से स्थायी समिति का गठन नहीं हुआ था तो प्रस्तावों की संख्या ज्यादा हो गई थी। ऐसे में हम केवल उसी प्रस्ताव को पारित करेंगे जिसे सभी अच्छी तरह समझ लिया जाएगा। हम कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेंगे।
निगम के हित में कार्य होने का आग्रह
शर्मा ने बताया कि प्रस्ताव कौन-कौन से आएंगे अभी इस पर निर्णय नहीं लिया गया है। लेकिन हमारी प्राथमिकता सफाई और विकास परियोजनाओं से संबंधित प्रस्तावों को पारित करने पर रहेगी। चूंकि लंबित प्रस्तावों की संख्या अधिक हो गई है इसलिए हम कम-कम प्रस्तावों को स्थायी समिति में रखेंगे ताकि सभी 18 सदस्य प्रस्तावों को अच्छी तरह पढ़ व समझ लें। क्योंकि कोई भी निर्णय ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि निगम के हित में न हो।
प्रस्ताव मंजूरी के लिए लंबित
उल्लेखनीय है कि पांच करोड़ से अधिक की परियोजनाओं को स्थायी समिति की मंजूरी की आवश्यकता होती है। समिति का गठन न होने 70 से अधिक ले आउट प्लान और कार्य करने के लिए एजेंसियों को टेंडर आवंटित करने जैसे प्रस्ताव मंजूरी के लिए लंबित है।
इसके साथ मध्य और पश्चिमी जोन में कूड़ा उठाने वाली एजेंसी का टेंडर खत्म होने और नई एजेंसी को कार्य देने जैसे प्रस्तावों को भी पारित किया जाना है। टोल एकत्र करने वाली कंपनी को टेंडर करने और टेंडर देने का प्रस्ताव भी स्थायी समिति से मंजूर होना है।

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