शाहदरा में नगर निगम की सख्ती, नियम से अधिक ऊंची इमारत बनी तो जेई होगा Suspend, बेसमेंट में चल रहे जिम होंगे बंद

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली : अवैध निर्माण को लेकर शुक्रवार को नगर निगम के शाहदरा दक्षिणी जोन की वार्ड कमेटी की बैठक में पार्षद आक्रामक दिखे।

ज्यादातर ने मुद्दा उठाया कि बिल्डिंग विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों की मिलीभगत से छह मंजिल तक इमारतें बन रही हैं। संज्ञान में लाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं करते हैं।

इस पर बैठक की अध्यक्षता कर रहे चेयरमैन राम किशोर शर्मा ने कहा कि अब से किसी वार्ड में नियम से अधिक ऊंची इमारत बनती मिली तो वहां के बिल्डिंग विभाग के जेई को निलंबित किया जाएगा।

वह इसकी संस्तुति करेंगे। बेसमेंट में चल रहे जिम के खिलाफ भी पार्षदों ने आवाज उठाई, इस पर उपायुक्त बादल कुमार ने उनको जानकारी दी कि ऐसे जिम पर कार्रवाई कराई जा रही है। बेसमेंट में कोई जिम नहीं चलाया जा सकेगा।

जहां नालों की सफाई नहीं हुआ, लिखित में दें

नालों की सफाई न होने का मुद्दा उठाया गया। इस पर उपायुक्त ने कहा कि जिन क्षेत्रों में नालों की सफाई नहीं हुई, वहां के पार्षद लिखित में शिकायत करें।

हो सकेगा तो ठेकेदार से सफाई कराई जाएगी। वरना, उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। रिहायशी इलाकों में अवैध रूप से हाेटल चलने को लेकर आवाज उठाई गई, जिस पर उनके सील करके रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया।

लक्ष्मी नगर में रात को बाजारों से कूड़ा उठाने वाले टिपर बंद करने का मामला बैठक में उठा। इस पर निर्देश दिया गया कि उसे दोबारा शुरू किया जाए, ताकि बाजार में सफाई हो। शौचालयों की सफाई न होने की शिकायत भी पार्षदों ने रखी।

पिछली बार हुई बैठक में अवैध रूप से काम कर रहे कबाड़ियों का सर्वे कर रिपोर्ट देने और उन पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया था, उस पर कार्यवाही न करने को लेकर लाइसेंसिंग इंस्पेक्टरों से जवाब तलब किया गया है। डिप्टी चेयरमैन राजू सचदेवा समेत 24 पार्षदोंं ने अपने मुद्दे उठाए।

मलबा प्वाइंट होंगे बंद

शाहदरा दक्षिणी जोन में ज्यादातर मुख्य सड़कों के किनारे मलबा डाला जाता है। पार्षदों ने इसे लेकर पुरजोर तरीके से अपनी आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने पक्ष रखा कि मलबे की वजह से क्षेत्रों में यातायात प्रभावित होता है और दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।

कुछ पार्षदों ने कहा कि ट्रैक्टर ट्राली वाले मलबा जहां-तहां डाल कर कमाई कर रहे हैं। निगम मलबा उठवाने में अपने संसाधन लगा रहा है। चर्चा के दौरान सामने आया कि मलबा प्वाइंट बनाने का प्रविधान निगम के अपने मलबे के लिए था, न कि निजी लोगों के मलबे के लिए।

इस पर चेयरमैन ने निर्देश दिया कि मलबा प्वाइंट खत्म किए जाएं और वहां पर बोर्ड लगा दिया जाए कि किसी ने मलबा डाला तो कार्रवाई होगी। चैयरमैन ने स्पष्ट किया कि जोन स्तर पर यह निर्णय लिया जा सकता है।