जल बोर्ड की परियोजनाओं में अब नहीं होगी देरी, प्रवेश वर्मा ने रीयल-टाइम मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर बनाने को दी मंजूरी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। जल बोर्ड की परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने और किसी भी तरह की देरी को रोकने के उद्देश्य से जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस निर्णय के तहत अब एक समर्पित सॉफ्टवेयर मॉड्यूल विकसित किया जाएगा, जिसकी मदद से सभी प्रोजेक्टों की रोज़ाना निगरानी (रीयल-टाइम मॉनिटरिंग) संभव हो सकेगी।

इस आधुनिक तकनीकी प्लेटफॉर्म के माध्यम से हर परियोजना के कार्य की स्थिति, प्रगति, जिम्मेदार अधिकारी और समयसीमा को रोज ट्रैक किया जा सकेगा। सिस्टम यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी स्तर पर देरी न हो और यदि कहीं रुकावट आती है, तो उसकी जिम्मेदारी तुरंत तय की जा सके।

सॉफ्टवेयर एक संरचित वर्कफ्लो पर आधारित होगा

यह सॉफ्टवेयर एक संरचित वर्कफ्लो पर आधारित होगा, जिसमें हर परियोजना के लिए स्पष्ट चरण, समयसीमा और जिम्मेदार अधिकारी निर्धारित किए जाएंगे। इससे संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय बन सकेगा और निर्णय प्रक्रिया तेज होगी। सभी कार्यों की डिजिटल एंट्री और अपडेट एक केंद्रीकृत पोर्टल पर दर्ज होंगी, जिससे अधिकारी किसी भी समय योजना की प्रगति देख सकेंगे।

डेटा आधारित निर्णय लेने में सहायता मिलेगी

यह मॉड्यूल केवल निगरानी का माध्यम नहीं होगा, बल्कि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनेगा जिससे विभाग में पारदर्शिता आएगी, फालतू कागजी कार्यवाही में लगने वाला समय घटेगा और डेटा आधारित निर्णय लेने में सहायता मिलेगी। इससे अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होगी और जनता को बेहतर परिणाम मिलेंगे।

जल मंत्री ने कहा, “दिल्ली की जनता को समय पर सुविधाएं मिलनी चाहिए। प्रोजेक्टों में देरी जनता के विश्वास को कमजोर करती है। इसलिए हमने यह तय किया है कि तकनीक का उपयोग करके हर योजना की रोज़ निगरानी हो, जवाबदेही तय हो और समय से पहले काम पूरा हो। हमारा लक्ष्य है- पारदर्शिता, जवाबदेही और परिणाम।”