दिल्ली सरकार का यमुनापार के विकास पर जोर, विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए एक-एक हजार करोड़ रुपये आवंटित
दिल्ली सरकार ने यमुनापार और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए खजाना खोल दिया है। नंद नगरी फ्लाईओवर के उद्घाटन पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास कार्यों में फंड की कमी नहीं होगी। यमुनापार विकास बोर्ड और ग्रामीण विकास बोर्ड के लिए एक-एक हजार करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। सरकार दिल्लीवासियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। दिल्ली सरकार ने यमुनापार और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए अपने खजाने खोल दिए हैं। नंद नगरी के पास फ्लाईओवर के उद्घाटन पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यमुनापार के लिए फंड की कोई कमी नहीं है। दिल्ली सरकार ने यमुनापार विकास बोर्ड और ग्रामीण विकास बोर्ड के लिए एक-एक हजार करोड़ रुपये बजट की व्यवस्था कर दी है।
यह दोनों वह बोर्ड हैं जिसे पूर्व की सरकार ने खत्म कर दिया था। उन्होंने ने कहा कि हमारी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि दिल्लीवासियों का जीवन सुगम बनाने के लिए विकास की जितनी मर्जी परियोजनाएं बनाएं। किसी में फंड की कमी नहीं होने दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व की दिल्ली सरकार ने बीते 11 वर्षों में एक भी फ्लाईओवर नहीं बनाया। एक पर काम शुरू किया, वह भी अधूरा है। वह केवल केंद्र की परियोजनाओं, हमारे सांसद और विधायकों के कामकाज में अड़चन लगाने का काम करते रहे।
नंद नगरी के पास इस फ्लाईओवर का काम भी पूर्व की सरकार ने समय पर पूरा नहीं होने दिया। उन्हें डर था कि कहीं एलजी और सांसद का नाम न हो जाए। लेकिन हमारी सरकार ने लोगों के लिए बन रहे इस फ्लाईओवर का काम पूरा कर उनको समर्पित कर दिया, ताकि उन्हें आने जाने में सुविधा हो।
पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना की बदौलत इस फ्लाईओवर की परियोजना स्वीकृत हुई थी। पूर्व की केजरीवाल सरकार ने तो 27 पेड़ों के चलते इस फ्लाईओवर का काम अटकाए रखा। इसके चलते फ्लाईओवर का निर्माण में देरी हुई। हमारी सरकार ने कार्यभार संभालते ही इस परियोजना के काम को गति दी।
परियोजना में बाधा बन रहे पेड़ों को दूसरी जगह प्रत्यारोपित कराकर इसका निर्माण पूरा कराया। इस फ्लाईओवर के बनने से उतना कार्बन डाइआक्साइड उत्सर्जन कम होता, जितना 35 हजार पेड़ करते। इसी तरह हमारी सरकार ने जनहित के लिए बारापुला एलिवेटेड रोड की अड़चनों को दूर कराया है।
उन्होंने कहा कि सांसद मनोज तिवारी ने कई काम बताए हैं, उनमें से नंद नगरी डिपो के पास फुटओवर ब्रिज और रेलवे लाइन के पास अंडरपास बनाने की परियोजना तैयार कर ली गई है, जिसकी लागत करीब 80 करोड़ रुपये है। जल्द टेंडर कर काम शुरू करा दिया जाएगा।
सांसद मनोज तिवारी ने पीडब्ल्यूडी मंत्री से जेल रोड का निर्माण कराने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि यह रोड 80 फीट का होना है, अभी मात्र 25 फीट है। वजीराबाद रोड के किनारे नालों की सफाई करा दी जाए, ताकि गाद निकलने से पानी निकासी की व्यवस्था दुरुस्त हो जाए।
सेवाधाम रोड का निर्माण कराने का आग्रह भी किया, साथ ही बताया कि 27 वर्षों से रोड की समस्या है। इस कार्यक्रम में नवीन शाहदरा जिलाध्यक्ष मास्टर बिनोद कुमार, उत्तर पूर्वी जिलाध्यक्ष डा. यूके चौधरी, शाहदरा उत्तरी जोन के चेयरमैन पुनीत शर्मा भाजपा केपार्षदों व अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
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