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    दिल्ली को केंद्र सरकार से विकास के लिए मिलेगी 600 करोड़ की मदद, जानिए किन कामों पर खर्च की जाएगी यह रकम

    Updated: Thu, 17 Jul 2025 08:35 PM (IST)

    केंद्र सरकार दिल्ली में आधारभूत ढांचे के विकास के लिए 600 करोड़ रुपये की विशेष वित्तीय सहायता देगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात के बाद बताया कि यह राशि एसएएससीआई योजना के तहत मिलेगी। इस धनराशि का उपयोग दिल्ली के विकास और पर्यावरण संरक्षण में किया जाएगा। केंद्र सरकार की सहभागिता आधारित विकास नीति से दिल्ली को नई दिशा मिली है।

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    दिल्ली मुख्यमत्री रेखा गुप्ता ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से की मुलाकात।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्लीः दिल्ली मे आधारभूत ढांचे के विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए केंद्र सरकार से 600 करोड़ रुपये की विशेष वित्तीय सहायता मिलेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात के बाद यह जानकारी दी।

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    उन्होंने बताया कि पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (एसएएससीआई) योजना के अंतर्गत केंद्र से यह राशि मिलेगी। शीघ्र ही इसका प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा जाएगा।

    बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्रालय जाकर केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ बैठक की। उन्हें केंद्र सरकार के सहयोग से दिल्ली में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी दी।

    वित्त मंत्री ने उन्हें दिल्ली के विकास में हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। इसी माह एसएएससीआई योजना के अंतर्गत दिल्ली को 600 करोड़ दिए जाएंगे।

    इन कामों में खर्च किए जाएंगे 600 करोड़

    इस धनराशि का प्रयोग दिल्ली के विकास और यातायात प्रबंधन, जल निकासी, हरित ऊर्जा, कचरा प्रबंधन आदि में किया होगा।

    मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की ''सहभागिता आधारित विकास नीति'' से राजधानी को नई दिशा और ऊर्जा मिली है।

    दिल्ली की जनता केंद्र और राज्य सरकार के साझा प्रयास का प्रत्यक्ष लाभ महसूस कर रही है। इस बैठक में वित्त मंत्रालय व दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

    केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के समय वर्ष 2020–21 में एसएएससीआई की शुरुआत की थी।

    इसका उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पूंजीगत खर्च के लिए 50 वर्षों तक ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराना है जिससे कि आधारभूत ढांचे, रोजगार और सतत विकास को बढ़ावा मिल सके।

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