दिल्ली एयरपोर्ट के पास जलभराव की समस्या का समाधान करेगा PWD, मंत्री प्रवेश वर्मा ने दिए सख्त निर्देश
दिल्ली के हवाई अड्डे के टर्मिनल-1 के पास लगातार जलभराव की समस्या से निपटने के लिए पीडब्ल्यूडी ने कदम उठाया है। लोक निर्माण विभाग हवाई अड्डे के आसपास के जल निकासी नेटवर्क और तीन मुख्य सड़कों का आकलन करेगा। मंत्री प्रवेश वर्मा ने अधिकारियों को समाधान निकालने के लिए निर्देश दिए हैं। एनएचएआई ने जल निकासी के समाधान के लिए डीसीबी को 3.5 करोड़ रुपये दिए है।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल-1 के आसपास लगातार जलभराव की समस्या से निपटने के लिए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) हवाई अड्डे के आसपास के जल निकासी नेटवर्क और वहां तक जाने वाली तीन मुख्य सड़कों का आकलन करेगा।
हाल ही में लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा की अध्यक्षता में हुई एक अंतर-विभागीय बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई और मंत्री ने समाधान निकालने के लिए आवश्यक निर्देश दिए।
इसके बाद पीडब्ल्यूडी इन क्षेत्रों में अपने द्वारा संचालित सभी नालों की जांच करेगा और सुधारात्मक उपायों के लिए इन नालों की जल निकासी क्षमता की जांच करेगा। यदि आवश्यक हुआ तो इन नालों से गाद निकालने और अवरोध मुक्त करने का कार्य भी प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।
सर्वेक्षण में धौला कुआं जंक्शन से परेड रोड क्रॉसिंग, परेड रोड जंक्शन और उल्लान बटार मार्ग जंक्शन, और द्वारका रोड से थिमैया मार्ग जंक्शन तक की सड़क के खंड शामिल होंगे, जो दक्षिण दिल्ली के लेक पार्क क्षेत्र से शुरू होकर सुब्रतो पार्क स्थित वायुसेना स्टेशन से होकर गुजरेंगे।
इससे पहले मई में, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और दिल्ली छावनी बोर्ड (डीसीबी) के अधिकारियों के साथ मिलकर तीनों खंडों का स्थल निरीक्षण किया था।
निरीक्षण के दौरान, पाया गया कि एनएच-48 पर पिलर संख्या 156 के पास नाले का कोई निकास नहीं है, जिससे जलभराव हो रहा है। पानी परेड रोड की ओर जाने वाले अंडरपास में भी प्रवेश करता है।
यह निर्णय लिया गया है कि आईजीआई के पास एनएसजी चौक से थिमैया मार्ग जंक्शन पर एकत्रित पानी की निकासी के लिए 600 व्यास की एक पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसके अतिरिक्त, एनएचएआई ने क्षेत्र में जल निकासी के समाधान खोजने के लिए दिल्ली छावनी बोर्ड (डीसीबी) को 3.5 करोड़ रुपये की राशि जारी की है।
अधिकारियों ने कहा कि डीसीबी वर्तमान में क्षेत्र का अध्ययन कर रहा है और लोक निर्माण विभाग के संबंधित अधिकारी संभावित समाधान खोजने के लिए स्थल निरीक्षण करेंगे।
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