Delhi News: एनडीएमसी को अतिक्रमण हटाने और पानी की सप्लाई बेहतर करने का निर्देश, बड़े अधिकारियों की गैर मौजूदगी पर जताई नाराजगी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: दिल्ली वासियों के लिए मूलभूत सुविधाएं बेहतर करने को लेकर शुक्रवार को  जिला प्रशासन ने समीक्षा बैठक की।

बैठक में नई दिल्ली नगर परिषद (NDMC) सहित कई विभागों को अतिक्रमण, पानी की सप्लाई, नाले की सफाई, भूमि आवंटन और अवैध पार्किंग जैसे मुद्दों पर ठोस कार्रवाई का निर्देश दिया गया।

प्रशासन ने एनडीएमसी को आरके पुरम और महिपालपुर क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने और अगली बैठक में कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।

सीपीडब्ल्यूडी के साथ मिल एनडीएमसी सुधारेगा पानी की सप्लाई

एनडीएमसी को CPWD के साथ समन्वय कर पानी की सप्लाई की समस्या सुलझाने और तिलक लेन के पास से कचरा हटाने के निर्देश दिया गया।

पार्कों में जलापूर्ति सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी एनडीएमसी को दी गई। मुनिरका सब स्टेशन के लिए भूमि आवंटन प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के लिए डीडीए को बीएसईएस के साथ बात करने को कहा गया।

सिंचाई विभाग को प्राथमिकता के आधार पर नाले साफ करने का निर्देश

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग सहित सभी संबंधित एजेंसियों को प्राथमिकता के आधार पर नाले साफ करने और अतिक्रमण तथा अवैध पार्किंग हटाने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

पांडव नगर क्षेत्र में रेलवे ट्रैक के नीचे ड्रेन के निर्माण कार्य में आ रही बाधाओं के समाधान के लिए MCD को रेलवे के साथ बात करने को कहा गया है।

डीडीए को पंपिंग स्टेशन का लेआउट और नक्शा देगा डीजेबी

वहीं, मसूदपुर एसटीपी से संबंधित मामले में डीडीए को पंपिंग स्टेशन का लेआउट और नक्शा शीघ्र डीजेबी को उपलब्ध कराने के लिए कहा गया।

समाज कल्याण विभाग को डीजीएचएस के साथ मिलकर लंबित यूडीआईडी कार्ड मामलों की मासिक समीक्षा करने के निर्देश दिए गए।

दिल्ली जल बोर्ड (DJB) को जल टैंकर आपूर्ति की सूची एसडीएम को उपलब्ध कराने को कहा गया ताकि जल वितरण की निगरानी की जा सके।

एमसीडी और पीडब्ल्यूडी के वरिष्ठ अधिकारी नहीं पहुंचे, जताई नाराजगी

बैठक में एमसीडी और पीडब्ल्यूडी के वरिष्ठ अधिकारियों की अनुपस्थिति पर असंतोष जताते हुए अध्यक्ष ने निर्देश दिए कि भविष्य की बैठकों में सभी विभागों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

ग्राम सभा भूमि का सीमांकन एवं बाड़बंदी संबंधित एसडीएम के सहयोग से कराने का निर्णय लिया गया है।

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