Free Metro Ride For Women: मेट्रोमैन ई श्रीधरन के पत्र पर सियासी बवाल, AAP ने दिया ये जवाब

नई दिल्ली (राज्य ब्यूरो)। मेट्रो में महिलाओं को मुफ्त यात्रा को लेकर मेट्रोमैन ई श्रीधरन द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र के बाद दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी ई श्रीधरन को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने कहा कि मेट्रो में महिलाओं की मुफ्त यात्र का खर्च दिल्ली सरकार द्वारा उठाए जाने का आपने जो विरोध किया है, उससे मैं स्तब्ध हूं। मुफ्त यात्रा योजना को लेकर आपका जो पक्ष है वो हमारी योजना के प्रति आपकी गलतफहमी को दर्शाता है।

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण पर लगाम लगाने की कोशिश
सिसोदिया ने कहा कि यह योजना महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देकर दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण पर लगाम लगाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की कतई यह मंशा नहीं है कि वह डीएमआरसी की कार्य प्रणाली में हस्तक्षेप करे, बल्कि हमने तो एनसीआर के गाजियाबाद सहित कई शहरों में मेट्रो प्रोजेक्ट्स को जल्द क्लीयरेंस दी है। अपने पत्र में मुफ्त यात्रा का अर्थ स्पष्ट करते हुए सिसोदिया ने कहा कि हम डीएमआरसी से लगभग दस लाख कूपन खरीदकर महिलाओं को उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे महिलाओं को तो सुविधा होगी ही साथ ही मेट्रो का राजस्व और राइडरशिप भी बढ़ेगी।

महिलाओं को दिए जाएंगे गुलाबी कार्ड
सौरभ भारद्वाज आप के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि मेट्रोमैन ई श्रीधरन को कोई गलतफहमी हुई है। इसलिए उन्होंने इस तरह का पत्र प्रधानमंत्री को लिखा है। वहीं मेट्रो में महिलाओं को मुफ्त यात्रा मुहैया कराने के लिए उचित मैकेनिज्म बनाने को लेकर छिड़ी बहस के बीच भारद्वाज ने कहा कि मेट्रो में यात्रा के लिए अभी तक नीले कार्ड का इस्तेमाल होता है। दिल्ली के अंदर अगर महिलाओं को मुफ्त यात्रा देनी है तो इसी तरह के गुलाबी कार्ड बनवाकर महिलाओं को दे दिए जाएं। डीएमआरसी और सुरक्षा कर्मियों को सिर्फ महिलाओं के लिए स्टेशन में दाखिल होने और निकलने के लिए एक अलग रास्ते की व्यवस्था करना है।

इससे पहले बता दें क‍ि केजरीवाल सरकार की दिल्ली मेट्रो में महिलाओं की मुफ्त सफर की योजना को लेकर दिल्ली मेट्रो के पूर्व प्रमुख ई. श्रीधरन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा था। जिसमें मेट्रो में महिलाओं के मुफ्त सफर की योजना का विरोध करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की है कि वह दिल्ली सरकार की इस योजना से सहमत न हों।

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