दीवाली से पहले नर्सिंग और सफाई कर्मियों को तोहफा, एलजी ने 962 अनुबंधित कर्मचारियों को दिया सेवा विस्तार

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत अनुबंधित नर्सिंग कर्मचारियों की सेवाओं को एक और वर्ष या 11 अक्टूबर 2020 की एकमुश्त नियमितीकरण नीति का लाभ मिलने तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इससे पहले एक जुलाई 2023 को भी उन्होंने सेवा विस्तार की स्वीकृति दी थी।

दिल्ली सरकार के अस्पतालों में कार्यरत हैं ये कर्मचारी

एलजी ने स्वास्थ्य विभाग और दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) को निर्देश दिया था कि रिक्त स्थायी पदों पर संविदा कर्मचारियों के लिए अधिसूचना जारी करें और स्थायी नियुक्तियों की प्रक्रिया जल्द पूरी करें। वर्तमान में दिल्ली सरकार के अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में 962 नर्सिंग कर्मचारी नियमित स्वीकृत पदों पर अनुबंध के आधार पर कार्यरत हैं।

1507 नर्सिंग अधिकारियों के पदों के लिए विज्ञापन जारी

एलजी से अनुमोदन मांगते हुए स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि 1507 नर्सिंग अधिकारियों के पदों को भरने के लिए डीएसएसएसबी द्वारा विज्ञापन जारी किया जा चुका है। इन पदों के लिए परीक्षा इसी महीने होगी।

एलजी, जो स्थाई पदों को अस्थाई रूप से भरने के बजाय नियमित रूप से भरने पर लगातार जोर देते रहे हैं, ने प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए एक बार फिर निर्देश दिया है कि सभी रिक्तियों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जल्द भरा जाए।

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10 दिन में दें लंबित बिजली कनेक्शन : एलजी

एलजी वीके सक्सेना ने निजी बिजली कंपनियों (डिस्काम) को निर्देश दिया है कि पीएम-उदय योजना के तहत अनधिकृत कॉलोनियों में 11,000 से अधिक लंबित बिजली कनेक्शन आवेदकों को एक सप्ताह से 10 दिनों के भीतर प्रदान किए जाएं।

बकौल राजनिवास, यह कदम लंबे समय से चली आ रही लालफीताशाही और जान -बूझकर उत्पीड़न की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह निर्देश सक्सेना की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान दिया गया, जिसमें नगर निगम के आयुक्त, संभागीय आयुक्त, सचिव (विद्युत), प्रधान आयुक्त (डीडीए) और दोनों डिस्काम के सीईओ मौजूद थे।

एजेंसियों की लापरवाही पर जताई चिंता

बैठक में लैंड पूलिंग क्षेत्रों और अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को बिजली कनेक्शन प्रदान करने में एजेंसियों द्वारा की जा रही लापरवाही पर गंभीर चिंता जताई गई।

सक्सेना ने स्पष्ट रूप से कहा कि 16 अक्टूबर 2024 को डीडीए द्वारा जारी किए गए स्पष्टीकरण के बाद अब कोई भ्रम नहीं बचा है और डिस्काम को निर्देश दिया कि वे बिना किसी देरी के एक सप्ताह से 10 दिनों के भीतर सभी लंबित कनेक्शन प्रदान करें। इसके साथ ही, उन्होंने सरकारी एजेंसियों को सख्त निर्देश दिया कि इस मामले में कोई और अवरोध या भ्रम उत्पन्न न किया जाए।