Delhi: विधानसभा कार्यवाही पर LG की पैनी नजर, केजरीवाल सरकार से बढ़ेगी तल्खी

नई दिल्ली [ संजीव गुप्ता ] । अधिकारियों के साथ साथ राजनिवास के साथ भी दिल्ली सरकार के संबंध अब और अधिक तल्ख होना तय है। विधानसभा कार्यवाही पर राजनिवास से न केवल पैनी निगाह रखी जा रही है बल्कि इसके तमाम प्रमुख बिंदुओं पर रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है। जल्दी ही इस तल्खी का कोई नया नमूना भी सामने आ जाएगा।

जानकारी के मुताबिक विधानसभा के बजट सत्र में इस बार कमोबेश हर रोज ही अधिकारियों व उपराज्यपाल अनिल बैजल को आड़े हाथों लिया जा रहा है। उन्हें न केवल तमाम भ्रष्ट एवं नाकारा अधिकारियों का संरक्षक करार दिया जा रहा है बल्कि मुख्यमंत्री, उप मुख्य मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष सहित सत्ता पक्ष के सभी विधायक उन्हें खलनायक के तौर पर प्रस्तुत करने में भी लगे हैं।

जनता को यही संदेश दिया जा रहा है कि हर जन कल्याणकारी योजना के क्रियान्वयन में उपराज्यपाल की शह पर ही अधिकारी अड़चन लगा रहे हैं। सोमवार को तो विधानसभा अध्यक्ष ने उपराज्यपाल द्वारा विधानसभा सचिव को दिए गए निर्देश के विरूद्ध व्यवस्था भी जारी कर दी।

सूत्र बताते हैं कि विधानसभा सत्र की इस सारी कार्यवाही को राजनिवास पूरी गंभीरता से ले रहा है। न केवल उप राज्यपाल स्वयं बीच बीच में कार्यवाही देख रहे हैं, बल्कि आला अधिकारी भी हर दिन की कार्यवाही पर बारीकी से निगाह रख रहे हैं।

वि.सभा कार्यवाही का सीधा प्रसारण भी देखा जा रहा है और बाद में इसकी रिकॉर्डिंग भी सुनी जा रही है। साथ ही उपराज्यपाल और व्यवस्था के खिलाफ विधानसभा में हो रही तमाम चर्चाओं, आरोपों और दी जा रही व्यवस्था पर रिपोर्ट भी बन रही है।

सूत्रों की मानें तो अहम की तकरार में दिल्ली सरकार का गैर जिम्मेदाराना एवं अमर्यादित रवैया राजधानी में चल रहे गतिरोध को कम करन की बजाए और  बढ़ा रहा है। ऐसे में इसका असर सभी स्तर की योजनाओं पर पडऩा शुरू हो चुका है। आगे आगे यह और बढ़ेगा। दुर्भाग्यपूर्ण यह कि इसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ेगा।

सूत्रों की मानें तो जहां एक ओर मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल सहित दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री अधिकारियों को विधानसभा की प्रश्न एवं संदर्भ समिति तथा विशेषाधिकार समिति के दायरे में लाकर परेशान करने की रणनीति पर चल रहे हैं वहीं आने वाले कुछ दिनों में राजनिवास के कई नए आदेश भी सरकार के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। अच्छे एवं वरिष्ठ अधिकारी दिल्ली से विदाई भी ले सकते हैं।