IP University: इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में रिक्त सीटों पर दाखिले को LG की मंजूरी, दिल्ली सरकार को नसीहत
एलजी इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी हैं। उन्होंने अपने नोट में दिल्ली सरकार को अनावश्यक देरी से बचने और शैक्षणिक गतिविधियों को समय पर शुरू करने की नसीहत भी दी है। एलजी ने आगे प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित भविष्य के प्रस्तावों को प्रवेश नियामक समिति के माध्यम से दिल्ली व्यावसायिक कालेज या संस्थान अधिनियम-2007 के प्रविधान के तहत संसाधित करने का निर्देश दिया है।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: एलजी वीके सक्सेना ने गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में बीए, एलएलबी और बीबीए एलएलबी की रिक्त सीटों पर छात्रों के प्रवेश को मंजूरी दे दी है। राजनिवास अधिकारियों ने प्रवेश प्रक्रिया में दिल्ली सरकार की ओर से लगभग पांच वर्ष की देरी की ओर भी इशारा किया।
अधिकारियों ने बताया कि विश्वविद्यालय में प्रभावी क्लैट (स्नातक) की मेरिट लिस्ट समाप्त होने के बाद रिक्त सीटों के लिए अंग्रेजी, कानूनी अध्ययन एवं सामान्य परीक्षा में सीयूईटी के कुल स्कोर के आधार पर छात्रों के प्रवेश को मंजूरी दी गई है।
एलजी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को संबोधित करते हुए फाइल पर टिप्पणी कर चिंता जताई है कि उनसे इस विषय में शैक्षणिक सत्र शुरू होने के काफी समय के बाद मंजूरी मांगी गई है, जिस कारण उन व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले इच्छुक छात्रों को बेवजह परेशानी हो रही है। गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में छात्रों का यह दाखिला इंटिग्रेटेड ला पाठ्यक्रमों में अकादमिक सत्र 2023-24 के लिए होगा।
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बता दें कि एलजी इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी हैं। उन्होंने अपने नोट में दिल्ली सरकार को अनावश्यक देरी से बचने और शैक्षणिक गतिविधियों को समय पर शुरू करने की नसीहत भी दी है। एलजी ने आगे प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित भविष्य के प्रस्तावों को प्रवेश नियामक समिति के माध्यम से दिल्ली व्यावसायिक कालेज या संस्थान अधिनियम-2007 के प्रविधान के तहत संसाधित करने का निर्देश दिया है।
अधिनियम की धारा-चार में प्रविधान है कि नियामक समिति संस्थानों में प्रवेश की प्रक्रिया को विनियमित करेगी। साथ ही यह सरकार को दिशानिर्देश सुझाएगी। बता दें कि इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय ने कहा था कि वह 2022-23 स्नातक पाठयक्रमों में क्लैट परीक्षा के आधार पर छात्रों को प्रवेश दे रहा है, जबकि कुछ वर्षों में यह देखा गया है कि कुछ सीटें खाली रह जाती हैं।
इससे शैक्षणिक कार्यक्रम बर्बाद हो जाते हैं। यही कारण है कि प्रबंधन बोर्ड ने तीन विषयों (अंग्रेजी, कानूनी अध्ययन और सामान्य परीक्षण) में सीयूईटी के कुल स्कोर के आधार पर रिक्त सीटें भरने की अनुमति देने वाली अधिसूचना जारी का फैसला लिया है।
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