Delhi Budget 2025: दिल्ली सरकार से MCD को मिल सकता है 10 हजार करोड़ का फंड, कहां होगा खर्च?

निहाल सिंह, नई दिल्ली। केंद्र के साथ ही दिल्ली में भाजपा की डबल इंजन की सरकार बनने के बाद निगम में भी भाजपा सरकार बनने की प्रबल संभावनाओं से आगामी दिल्ली सरकार के बजट में निगम को फायदा हो सकता है।

उसे न केवल उन मदों में फंड मिल सकता है जो आप सरकार ने बंद कर दिए थे बल्कि अनधिकृत कालोनियों और अधिकृत कालोनियों के विकास कार्यों के लिए फंड का आवंटन बंद कर दिया था। आप सरकार केवल तीन मदों में फंड दे रही थी। इसमें शहरी विकास, शिक्षा और स्वास्थय मद था। जिससे यह होता था कि ज्यादा राशि कर्मियों के वेतन में ही खर्च हो जाती थी।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की फाइल फोटो। 

बजट में मिल सकता है विकास कार्यों के लिए फंड

अब इन मदों के अलावा दूसरे मदों में भी विकास कार्यों के लिए फंड बजट में मिल सकता है। साथ ही कर्मचारियों के बकाये के भुगतान से लेकर पार्कों के रखरखाव और सफाई व्यवस्था को सुधारने के लिए दिल्ली सरकार से फंड बजट में मिल सकता है।

इससे दिल्ली सरकार से निगम को मिलने वाला फंड दस हजार करोड़ तक पहुंच सकता है। जबकि आप सरकार में 8423 करोड़ रुपये का सर्वाधिक फंड मिला था।

आवंटित फंड का नहीं हो पाया था उपयोग

उल्लेखनीय है कि दिल्ली में आप सरकार आने से पहले दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों, अधिकृत कालोनियों, झुग्गी झोपड़ी में सुविधाओं का विस्तार से लेकर शहरी रोड, पार्कों की सफाई और रखरखाव के लिए फंड आता था लेकिन यह 2015-16 से बंद हो गया था।

सूत्रों के मुताबिक अब इन मदों में फंड मिल सकता है। साथ ही छठे राज्य वित्तीय आयोग के लिए कमेटी के गठन की घोषणा भी भाजपा की दिल्ली सरकार कर सकती है। इसके साथ 14 हजार करोड़ की देनदारी में से 2751 करोड़ रुपये की कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग से लेकर सेवानिवृत्त कर्मचारियों के भुगतान की है। ऐसे में इसे खत्म करने के लिए भी सरकार कुछ हद तक मदद कर सकती है।

आप सरकार में क्या हुआ था?

7541 करोड़ रुपये की दिल्ली सरकार से लोन है। इसके ऋण में कटौती या कमी की राहत की घोषणा हो सकती है। पुराने मदों में फंड शुरू होने से पार्षदों के पास जो क्षेत्रीय विकास निधि में कम फंड मिलता है और उससे विकास कार्य नहीं हो पाते हैं उसकी भरपाई इससे हो सकती है।

दिल्ली में आप और निगम में भी आप सरकार होने से दिल्ली की जनता को फायदे की उम्मीद थी, लेकिन न तो आप सरकार की ओर से कोई बड़ी राहत दी गई और जो घोषणाएं की गई वह क्रियान्यवित भी नहीं हो सकी।

हालांकि दिल्ली में जब आप सरकार थी वह पूर्वकालिक कांग्रेस की सरकार से निगम को ज्यादा फंड देने का दावा करती थी। नियमानुसार दिल्ली सरकार के राजस्व में 12.5 प्रतिशत की हिस्सेदारी निगम की बनती है।

आप सरकार द्वारा निगम के लिए किए गए बजटीय प्रविधान

     वित्त वर्ष - बजटीय प्रविधान

• 2019      20-6,380
• 2020     21-6,828
• 2021     22-6,172
• 2022     23-6,154
• 2023     24-8,241
• 2024     25-8423