जांच के दायरे में फरीदाबाद और गुरुग्राम में हुईं रजिस्ट्रियां, वित्त आयुक्त ने दिए जांच के आदेश

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दक्षिण हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद की कई तहसीलों में जमीन की रजिस्ट्री में अनियमितता सामने आने पर वित्त आयुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने मंडल आयुक्त को जांच सौंप दी है। मंडलायुक्त पंद्रह दिन के अंदर जांच कर अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय और वित्तायुक्त के पास भेजेंगे।

जो आरोप लगाए गए हैं, अगर जांच में सही साबित हुए तो तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। अधिकार मंच के आरटीआइ कार्यकर्ता रमेश यादव की ओर से शिकायत की गई थी कि गुरुग्राम तथा फरीदाबाद की कई तहसीलों में बिना एनओसी के कुछ प्रापर्टी डीलर नियम विरुद्ध प्लॉट तथा फ्लैट की रजिस्ट्री करा रहे हैं।

शिकायत में फरुखनगर, बादशाहपुर, वजीराबाद और मानेसर तहसीलों की कई रजिस्ट्री का हवाला भी दिया गया था। शिकायत में बताया गया कि एक अप्रैल से 31 अगस्त, 2025 तक फरुखनगर तहसील में 254 रजिस्ट्री का पंजीकरण नियमों को ताख पर रखकर किया गया।

अनधिकृत भूमि को अधिकृत दर्शाकर कर ली गई रजिस्ट्री

शिकायत में कहा गया है कि दोनों जिलों में रजिस्ट्रियों के पंजीकरण में नगर एवं ग्रामीण योजना विभाग के अधिनियम 1975 की धारा 7 ए की का उल्लंघन किया गया। नगर पालिका क्षेत्र सीमा में स्थित कृषि भूमि की प्रापर्टी आइडी बनाकर अनधिकृत भूमि को अधिकृत दर्शाकर रजिस्ट्री कर ली गई। कई गांव में कृषि भूमि की छोटे-छोटे टुकड़ों में गजों के हिसाब से रजिस्ट्री कर प्लॉटिंग की गई।

रजिस्ट्री उच्च अधिकारियों की अनुमित के बिना आफलाइन दर्ज की गई। बादशाहपुर तहसील में अवैध कालोनी के प्लाटों की रजिस्ट्री बैनामा को सुधारनामा दिखाकर बिना एनओसी जारी की कर दी गई।

वजीराबाद तहसील में नियमों के विरुद्ध अवैध तरीके से बने फ्लैटों/ मकान की रजिस्ट्री की गई। फर्जी जीपीए से भी रजिस्ट्री करने के आरोप हैं। जमीन उसकी नहीं, जिसे मालिक दिखाकर रजिस्ट्री हुई है। आरोपों की सत्यता जानने के लिए वित्त आयुक्त सुमिता मिश्रा ने मंडलायुक्त को जांच कर रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए हैं।