दिल्ली में GST रिफंड पर संदेह, कांग्रेस ने सरकार के वादे पर उठाए सवाल

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने व्यापारियों को 1600 करोड़ रुपये का जीएसटी रिटर्न देने की सीएम रेखा गुप्ता की घोषणा के पूरा होने पर संदेह जताया है। उन्होंने कहा कि इसका अंदाजा दिल्ली सरकार के पिछले सात महीनों के कार्यकाल और फैसलों से लगाया जा सकता है।

भाजपा सरकार ने अब तक घोषणाओं के अलावा कुछ नहीं किया है। उन्होंने मांग की कि 2019 से जो जीएसटी रिफंड लंबित है, सरकार उसे जल्द से जल्द ब्याज सहित व्यापारियों को लौटाए।

यादव ने कहा कि व्यापारियों के हितों के साथ-साथ भाजपा सरकार को महंगाई और बेरोजगारी की मार झेल रही दिल्ली की जनता के लिए रोजमर्रा के खाने-पीने और अन्य इस्तेमाल होने वाली पैकेजिंग वस्तुओं पर पांच से 18 प्रतिशत जीएसटी खत्म करने का फैसला भी लेना चाहिए।

आटा, चीनी, पत्ता पर पांच प्रतिशत, पैक्ड मक्खन, दही पर 12 प्रतिशत, पेन पर 18 प्रतिशत, साबुन, टूथपेस्ट पर 18 प्रतिशत, रजिस्टर, नोटबुक, खाता बही, पेंसिल शार्पनर पर छह से नौ प्रतिशत जीएसटी लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन वस्तुओं को जीएसटी मुक्त किया जाना चाहिए।

यादव ने आरोप लगाया कि जिस तरह आम आदमी पार्टी ने व्यापारियों के हितों की अनदेखी की, उसी राह पर चलते हुए भाजपा भी व्यापारियों को बड़े-बड़े आश्वासन दे रही है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कोई राहत नहीं दे रही है।