दिल्ली में ग्रेप-3 के लागू होने के बाद क्या-क्या हुआ बदलाव? मंत्री गोपाल राय ने दिया ताजा अपडेट

पीटीआई, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए ग्रेप 3 के तहत नियम लागू हो गए हैं। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को कहा कि प्रदूषण के मद्देनजर 106 बसें शटल सेवा के रूप में चलेंगी, मेट्रो ट्रेनें 60 अतिरिक्त फेरे लगाएंगी। GRAP 3 के उपायों के तहत निजी भवन निर्माण, विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

उन्होंने बताया कि दिल्ली में वाहन प्रदूषण के कारण PM 2.5 का स्तर उच्च हो गया है। दिल्ली में बीएस III पेट्रोल, बीएस IV डीजल चार पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ई-बसों, सीएनजी पर चलने वाली बसों को छोड़कर दिल्ली में अन्य ईंधन से चलनेवाली अंतरराज्यीय बसों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

दो दिनों तक एक्यूआई 'गंभीर' श्रेणी में

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने GRAP-3 के तहत नियम को लागू किए हैं। दरअसल, लगातार दो दिनों तक हवा की गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में बनी हुई है। शुक्रवार को भी दिल्ली की वायु गुणवत्ता 411 एक्यूआई के साथ गंभीर श्रेणी में थी। गोपाल राय ने कहा कि ई-बसों और सीएनजी वाहनों को छोड़कर अंतरराज्यीय बसों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त, बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल चार पहिया वाहनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।

हालात नहीं सुधरे तो कृत्रिम बारिश पर विचार

सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने और निजी वाहनों के उपयोग को कम करने के लिए मंत्री ने दिल्ली परिवहन निगम द्वारा अतिरिक्त 106 क्लस्टर बस सेवाएं और मेट्रो ट्रेनों द्वारा 60 अतिरिक्त यात्राएं शुरू करने की घोषणा की। मंत्री ने कहा कि अगर हवा की गुणवत्ता और खराब होती है तो कृत्रिम बारिश जैसे आपातकालीन उपायों पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वह इस बारे में फिर से बात करेंगे।

घर से काम करने का किया आग्रह

उन्होंने कहा कि ग्रेप 3 के उपायों के तहत निजी निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। राय ने कहा, "हम दिल्ली में ग्रेप-3 उपायों को और अधिक प्रभावी बनाने पर काम कर रहे हैं।" उन्होंने लोगों से छोटी दूरी की यात्रा के लिए साइकिल का उपयोग करने, सार्वजनिक परिवहन और कारपूल पर भरोसा करने या जब भी संभव हो घर से काम करने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि विंटर एक्शन प्लान को मजबूत करने के लिए शुक्रवार को एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, परिवहन, डीटीसी, मेट्रो, शिक्षा और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ एक अंतर-विभागीय बैठक आयोजित की गई थी।

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