Delhi में प्राइवेट स्कूलों के फीस बढ़ोतरी पर सरकार का एक्शन, 11 निजी विद्यालयों को भेजा नोटिस

पीटीआई, नई दिल्ली। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने गुरुवार को कहा कि राजधानी में निजी स्कूलों के निरीक्षण के लिए जिलाधिकारियों और उप-मंडल मजिस्ट्रेटों की एक समिति गठित की गई थी और उनकी रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली हाईकोर्ट ने द्वारका के एक निजी स्कूल की खिंचाई की थी।

आशीष सूद ने कहा कि उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) द्वारा फीस बढ़ोतरी और स्कूलों के खातों का निरीक्षण करने के बाद 11 स्कूलों को नोटिस जारी किए गए थे और प्रथम दृष्टया कुप्रबंधन के संकेत मिले थे। उन्होंने कहा, "हम यह घोषणा करके सनसनी नहीं पैदा करना चाहते कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि रेखा गुप्ता सरकार छात्रों और अभिभावकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।"

इन स्कूलों को जारी किए गए थे नोटिस

इन 11 स्कूलों में ग्रीन लैंड पब्लिक स्कूल, राजगढ़ कॉलोनी; गीता बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल, राजगढ़ कॉलोनी; सरोज मोंटेसरी पब्लिक स्कूल, विवेक विहार; पुनीत पब्लिक स्कूल, विश्वास नगर; अर्वाचिन भारती भवन स्कूल, विवेक विहार; लांसर कॉन्वेंट, प्रशांत विहार; सृजन स्कूल, मॉडल टाउन; क्वीन मैरी स्कूल; गुरु तेग बहादुर स्कूल, मीरा मॉडल स्कूल, जनकपुरी और सेंट ग्रेगोरियस स्कूल शामिल हैं।

द्वारका स्कूल की मनमानी रोकने के निर्देश

द्वारका के शीर्ष निजी स्कूल के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि अदालत ने जिला मजिस्ट्रेट को द्वारका में स्कूल की मनमानी रोकने का निर्देश दिया है और हमने उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया है।" उन्होंने दावा किया कि डीएम द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार कोर्ट ने यहां तक ​​कहा है कि कथित गलत कामों के लिए द्वारका स्कूल को सरकार को अपने अधीन कर लेना चाहिए।

कोर्ट ने शिक्षा निदेशक को स्कूल का दौरा करने को कहा

मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार के प्रयासों के कारण, कोर्ट ने शिक्षा निदेशक और उनकी टीम को द्वारका स्कूल का दौरा करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि संस्थान में दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 का कोई उल्लंघन न हो। उन्होंने कहा, "इस तरह से हम स्कूल से संबंधित पांच साल पुराने विरासत के मुद्दे को सुलझाने में कामयाब रहे हैं।" 

रेखा गुप्ता सरकार ने 650 स्कूलों के खातों का कराया ऑडिट

उन्होंने पिछली आप सरकार और उसके पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर स्कूल को अनुशासित करने के लिए कुछ नहीं करने और केवल सनसनीखेज सुर्खियां बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। सूद ने घोषणा की कि एसडीएम की मदद से रेखा गुप्ता सरकार ने 650 स्कूलों के खातों का ऑडिट करवाया है, जबकि पिछली आप सरकार ने 10 वर्षों में 750 स्कूलों के खातों का ऑडिट करवाया था।

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