DU Recruitment: डीयू में जल्द मिलेगा नौकरी का मौका, चुनाव के बाद 12 कॉलेजों में तेज होगी शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया

जागरण संवददाता, नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के दिल्ली सरकार से वित्त पोषित 12 कॉलेजों में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। उम्मीद जताई जा रही है कि विधानसभा चुनाव व विश्वविद्यालय में होने जा रहे अकादमिक और कार्यकारी परिषद के चुनाव के बाद प्रक्रिया शुरू कर दी जाए।

पिछले दिनों दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (डूटा) के प्रतिनिधिमंडल ने कुलपति से मुलाकात की थी। उन्होंने भी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का भरोसा दिलाया है।

दो साल से चल रही भर्ती प्रक्रिया

डीयू में विगत दो वर्षों से भर्ती प्रक्रिया चल रही है। 4500 हजार के करीब शिक्षकों को भर्ती किया गया है। हालांकि, 12 कॉलेजों में सरकार व विश्वविद्यालय के बीच तालमेल न बैठ पाने के चलते प्रक्रिया नहीं हो पा रही है। कॉलेजों में करीब एक हजार शिक्षकों के पद खाली हैं।

लंबे वक्त से नहीं हो पाई भर्ती प्रक्रिया

वर्तमान में कॉलेजों में तदर्थ और अतिथि शिक्षकों के भरोसे पढ़ाई चल रही है। कई तदर्थ शिक्षक दूसरे कॉलेजों में भर्ती हो गए हैं। इसके बाद वह पद भी रिक्त हो गए हैं। इससे शिक्षकों पर पढ़ाई का दबाव भी पड़ रहा है।

डीयू अकादमिक परिषद के सदस्य डा. हरेंद्र तिवारी ने कहा, दिल्ली सरकार की ओर से पदों को स्वीकृत नहीं माना गया है। इसी वजह से लंबे वक्त से भर्ती प्रक्रिया नहीं हो पा रही।

दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखकर 12 कॉलेजों को सरकार को देने या पूरा फंड केंद्र से देने की बात लिखी थी। इसके बाद दक्षिण परिसर के निदेशक प्रो. श्री प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी।

कुलपति ने दिया आश्वासन

समिति ने सुझाव दिया था कि सभी पदों पर शिक्षक पढ़ा रहे हैं और उन्हें सैलरी मिल रही है। इसलिए सभी पद स्वीकृत हैं। इन पर भर्ती की जानी चाहिए। कॉलेजों के लिए फंड दिल्ली सरकार ही दे।

डूटा अध्यक्ष प्रो. अजय भागी ने कहा, "12 कॉलेजों की समस्या वाजिब है। कुलपति प्रो. योगेश सिंह से हमने इसे सुलझाने की मांग की है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि चुनाव के बाद वह प्रकिया को शुरू कराएंगे।"

इंडियन नेशनल टीचर कांग्रेस के चेयरमैन प्रो. पंकज कुमार गर्ग ने कहा, "भर्ती पक्रिया जल्द शुरू होना चाहिए। राज्य सरकार को शिक्षकों की सैलरी समय पर देना सुनिश्चित करना चाहिए। साथ ही उनके रुके हुए एरियर के भुगतान किए जाने चाहिए।"