'दिल्ली में चौथी बार सरकार बनाने जा रहे हैं', 'द दिल्ली मॉडल' पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में बोले केजरीवाल

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आप नेता जैस्मीन शाह की पुस्तक 'द दिल्ली मॉडल' का विमोचन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन मौजूद रहे। बता दें, यह पुस्तक दिल्ली सरकार के केजरीवाल मॉडल और पार्टी की राजनीतिक यात्रा पर लिखी गई है।

इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने कहा, "जैस्मिन शाह की पुस्तक जरूर पढ़िएगा। इसमें हमारी राजनीतिक यात्रा का विस्तृत विवरण मिलेगा। हमने लोगों की दिन-ब-दिन की जिंदगी की मूलभूत समस्यास्यों को सुलझाने की कोशिश की है। जब मैं सरकारी सेवा में था, तब मैंने भ्रष्टाचार खूब देखा और उससे निपटने की प्रण लिया। इनकम टैक्स में डिप्टी कमिश्ननर रहने के दौरान परिवर्तन वेबसाइट बनाई। इसमें भ्रष्टाचार की शिकायत की जा सकती थी। मनीष सिसोदिया पहले शख्स थे, जिन्होंने लॉगिन किया। 

हमने पार्टियों को मुद्दे पर बात करने के लिए मजबूर किया: केजरीवाल

उन्होंने कहा कि फिर जब हम सरकार में आए। बिजली, पानी पर काम करना शुरू किया। झुग्गियों में काम करने के दौरान लोगों की मुश्किलें समझी। तब हम सुनते थे कि सरकार स्कूल नहीं चला सकती, लेकिन हमने साबित किया। सरकार स्कूल चला सकती है, अस्पताल चला सकती है। हमने पार्टियों को मुद्दे की बात करने के लिए मजबूर किया। पीएम को गुजरात में स्कूल का मॉडल बनाना पड़ा और जाना पड़ा। 

सरकार चलाने के लिए ईमानदारी एक अहम मॉडल है: केजरीवाल

केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने शाहीन बाग को मुद्दा बनाने की कोशिश कि लेकिन जनता ने उन्हें हरा दिया। हम तीन बार जीत चुके हैं और चौथी बार सरकार बनाने जा रहें हैं। सरकार चलाने के लिए ईमानदारी एक महत्वपूर्ण मॉडल है। ईमानदारी से पैसा बचाया और लोगों को सुविधाएं दीं। 65 साल में 62 फ्लाईओवर बने थे। लेकिन हमने 10 साल में 38 फ्लाइओवर बनाए। 

देश की बिजली फ्री की जा सकती है: केजरीवाल

उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के अंदर सीसीटीवी की डेंसिटी दिल्ली में सर्वाधिक है। सारा पैसा टॉप के कॉर्पोरेट को देना चाहते हैं। आम आदमी की जेब में पैसा डालो, यह हमारा मॉडल है। देश की बिजली फ्री की जा सकती है। 1 लाख 80 हजार करोड़ का खर्च आएगा। 5 लाख करोड़ में देश के अस्पताल ठीक हो सकते हैं। लेकिन इस सरकार की नीयत सही नहीं है।

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