औद्योगिक माहौल सुधारने के लिए दिल्ली सरकार की नई पहल, अब उद्यमियों को मिलेगा ये अधिकार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार उद्योगों को एमसीडी फैक्ट्री लाइसेंस और दिल्ली पुलिस लाइसेंस से मुक्त करके दिल्ली में औद्योगिक माहौल बनाने का प्रयास कर रही है। इसी क्रम में,

फ्री होल्ड समेत अन्य समस्याओं के समाधान के लिए अगले महीने से औद्योगिक क्षेत्रों में कैंप लगाकर जनसुनवाई की जाएगी। इसके साथ ही, दीपोत्सव पर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए मेलों का भी आयोजन किया जाएगा। उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इन कैंपों के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्रों के लिए फ्री होल्ड प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा।

अक्टूबर से उद्योग विभाग की टीमें औद्योगिक क्षेत्रों में कैंप लगाएंगी ताकि फ्री होल्ड प्रक्रिया वहीं पूरी की जा सके। उन्होंने कहा कि वह स्वयं इन कैंपों का दौरा करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थानांतरित किए गए सभी उद्योग कवर हो जाएं और सभी को बिना किसी चिंता के तेज गति से फ्री होल्ड अधिकार प्रदान किए जा सकें।

उद्यमियों की फ्री होल्ड की मांग दशकों पुरानी है। सरकार ने इस दिशा में प्रयास तेज कर दिए हैं। इससे 50 हजार से अधिक उद्यमियों को लाभ होगा।

उद्योग मंत्री ने सचिवालय में दिल्ली के प्रमुख औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही, लघु उद्योगों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष दिवाली मेले का आयोजन किया जाएगा, जिससे बाज़ार तक पहुँच और प्रतिस्पर्धा मज़बूत होगी।

इस अवसर पर, उद्यमी प्रतिनिधियों ने 1990 के दशक से दिल्ली के औद्योगिक विकास को प्रभावित करने वाली पुरानी समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उद्योग मंत्री का आभार भी व्यक्त किया।

सिरसा ने व्यापार और उद्योग के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर ज़ोर देते हुए कहा कि हमारी सरकार ने स्पष्ट रूप से समझ लिया है कि दिल्ली की जनता हमें काम करने के लिए सत्ता में लाई है। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि दिल्ली की जनता के हित में काम करके हम आने वाले कई वर्षों तक सेवा करते रहेंगे।