दिल्ली में होली पर नहीं मिला फ्री सिलेंडर, अब दिवाली से उम्मीद! आया बड़ा अपडेट
दिल्ली में होली पर मुफ्त सिलेंडर नहीं मिला लेकिन दिवाली पर मिलने की उम्मीद है। भाजपा का चुनावी वादा डेटा की उलझन में फंसा है। दिल्ली सरकार डेटाबेस तैयार कर रही है ताकि योजना का क्रियान्वयन हो सके। खाद्य मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि डेटाबेस जरूरी है ताकि हर पात्र व्यक्ति को लाभ मिले। सरकार दिवाली तक योजना लागू करने की कोशिश कर रही है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। होली और दिवाली पर मुफ्त और साल भर 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का भाजपा का एक चुनावी वादा आंकड़ों की उलझन में उलझता जा रहा है। दिल्ली सरकार एक डेटाबेस तैयार कर रही है, जिसके आधार पर इस घोषणा का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सकेगा।
हालांकि, सरकार को यह भी भरोसा है कि होली पर भले ही सिलेंडर न मिले, लेकिन दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर जरूर मिलेगा।
जागरण से बातचीत में दिल्ली के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि ऐसी हर योजना के लिए डेटाबेस होना बहुत जरूरी है। जैसे, दिल्ली में कितने परिवार हैं, कितने लोग किस श्रेणी में आते हैं, कितने लोग किस आय वर्ग से हैं, आदि।
आप सरकार ने नहीं किया कुछ काम
लेकिन पिछली आप सरकार ने इस दिशा में कभी कोई काम नहीं किया। इसीलिए अब भाजपा सरकार इस डेटाबेस को तैयार करने में जुटी है। किसी भी योजना के सफल और बेहतर क्रियान्वयन के लिए उसका डेटाबेस मजबूत होना बहुत जरूरी है ताकि हर पात्र व्यक्ति उसका लाभ उठा सके।
सिरसा ने कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत करीब 2.54 लाख दिल्लीवासी अभी भी सब्सिडी वाले सिलेंडर का लाभ उठा रहे हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा सरकार दिल्लीवासियों को त्योहारों पर मुफ्त सिलेंडर और आम तौर पर सस्ते सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसीलिए कैबिनेट की बैठक में इस योजना को भी मंजूरी दे दी गई है। अब सिर्फ इसका क्रियान्वयन बाकी है।
उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली में 17 से 18 लाख बीपीएल परिवार हैं। लेकिन सरकार ने यह तय नहीं किया है कि उक्त योजना का लाभ सिर्फ एक खास वर्ग को ही मिलेगा। सिरसा के मुताबिक, प्रशासनिक और वित्तीय स्तर पर भी इस योजना पर काम चल रहा है। हमारी पूरी कोशिश है कि दिवाली तक इसे लागू कर दिया जाए।
आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि आप सरकार के कार्यकाल में हजारों फर्जी राशन कार्ड बनाए गए। साढ़े पांच हजार से ज्यादा सरकारी कर्मचारी बेनकाब हुए हैं, जो गलत तरीके से कार्ड बनवाकर मुफ्त राशन का फायदा उठा रहे थे।
इसीलिए सरकार राशन कार्डों का सत्यापन भी करवा रही है। सरकार चाहती है कि योजनाओं का लाभ अपात्र लोगों को न मिले। इसका लाभ सिर्फ पात्र और दिल्लीवासी ही उठा सकें। इसीलिए डेटाबेस तैयार करने के साथ ही योजना के दूसरे पहलुओं पर भी गंभीरता से काम किया जा रहा है।

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