'योग्य अधिकारियों को मिलेगा साथ, लापरवाही पर होगी कार्रवाई', सीएम रेखा गुप्ता की अफसरों को दो टूक

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के सामने गर्मी में पानी व बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने, सीवर ओवरफ्लो की समस्या दूर करने, सड़कों की दशा सुधारने, यमुना की सफाई और मानसून में जलजमाव की समस्या दूर करने के लिए नालों की सफाई के साथ ही विकास की गति तेज करने की चुनौती है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पदभार संभालने के बाद सभी विभागों को अपनी प्राथमिकता तय कर 100 दिनों की कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया था। अब सभी विभागों के प्रमुखों के साथ बैठक कर उन्हें तीन माह, छह माह व नौ माह का लक्ष्य तैयार करने और कार्य प्रगति की नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।

जल आपूर्ति और अन्य क्षेत्रों में किए गए कार्यों पर चर्चा

बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा जनहित योजनाओं के क्रियान्वयन, बजट में किए गए प्रावधान की प्रगति, आधारभूत ढांचे के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, जल आपूर्ति और अन्य क्षेत्रों में किए गए कार्यों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से अगली बैठक में 100 दिनों की प्राथमिकता पर होने वाले कार्यों की प्रगति रिपोर्ट देने को भी कहा।

अधिक प्रभावी और संवेदनशील बनाने की आवश्यकता पर बल

सभी विभागों के अधिकारियों को योजनाबद्ध ढंग से वर्किंग चार्ट तैयार करने और मुख्य सचिव को नियमित रूप से प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा जिससे कि आवश्यकतानुसार निर्णय लिए जा सकें। जनहित को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने "सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली" को अधिक प्रभावी और संवेदनशील बनाने की आवश्यकता पर बल दिया।

लापरवाही बरतने पर कार्रवाई करने का दिया भरोसा

संबंधित विभागों को पानी की समस्या, जलभराव, प्रदूषण नियंत्रण, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, अस्पतालों की व्यवस्था और आवश्यक दवाओं की उपलब्धता जैसे मुद्दों पर त्वरित और प्रभावी तरीके से काम करने को कहा। अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि अस्पतालों में जांच करने वाली मशीनों और दवाई की कोई कमी न हो। कहा, काम करने वाले अधिकारियों को सरकार का पूरा साथ मिलेगा लेकिन लापरवाही बरतने पर कार्रवाई होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा, दिल्ली की जनता ने हम पर भरोसा किया है, अब हमारी ज़िम्मेदारी है कि हर वादा पूरा करें। सरकार की प्राथमिकता जनता को बेहतर सुविधाएं देना है। योजनाओं की सिर्फ घोषणा करना पर्याप्त नहीं, बल्कि उनका प्रभावी क्रियान्वयन और जनता तक लाभ पहुंचाना भी जरूरी है। भ्रष्टाचार और काम की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा।