Delhi ED Raid: शराब घोटाला मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, राजधानी दिल्ली के 25 जगहों पर छापेमारी
Delhi ED Raid दिल्ली में शराब घोटोला मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने दिल्ली में 25 ठिकानों पर छापे मारे हैं। नई एक्साइज पालिसी में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लान्ड्रिंग मामले की जांच को लेकर छापेमारी की है।
नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली शराब नीति 2021 (Delhi Liquor Policy 2021) मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय की जांच जारी है। दिल्ली शराब घोटाले में दोनों एजेंसियां लगातर छापेमारी कर सबूतों की तलाश में जुटी है।
दिल्ली के 25 ठिकानों पर छापेमारी
इसी कड़ी में प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) की टीम ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने राजधानी दिल्ली में 25 ठिकानों पर छापे मारे हैं। दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पर शराब घोटाले में कथित आरोपों के बीच 25 जगहों पर छापेमारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि ईडी ने दिल्ली की नई एक्साइज पालिसी में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लान्ड्रिंग (Money Laundering) मामले की जांच को लेकर छापेमारी की है।
पिछले हफ्ते तीन राज्यों में हुई तलाशी
बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 7 अक्टूबर को दिल्ली, पंजाब और तेलंगाना में 35 स्थानों पर मनी लान्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के प्रावधानों के तहत एक्साइज पालिसी में कथित अनियमितताओं के मामले में नए सिरे से जांच करते हुए छापेमारी शुरू की है। ईडी ने इस मामले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर समेत अब तक देश के अलग अलग राज्यों में 103 से अधिक छापे मारी कर चुकी है।
भाजपा और आप के बीच राजनीति तेज
भाजपा सरकार ने आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार पर शराब घोटाले में कमिशन खाने का आरोप लगाया है। दोनों पार्टियों के बीच इसको लेकर राजनीति तेज है। भाजपा के आरोपों के बीच दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर सीबीआई ने मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों पर FIR दर्ज की है।
जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप
वहीं, केजरीवाल सरकार केंद्र की भाजपा सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि भाजपा सरकार अपने विपक्षियों को गिराना चाहती है और इसलिए छापेमारी कर कार्रवाई कर रही है। सीएम केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कई बार दावा किया कि भाजपा सरकार को उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के कोई सबूत नहीं मिलेंगे।
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