Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली भाजपा अध्यक्ष को चुनाव आयोग का कारण बताओ नोटिस, सीएम केजरीवाल की छवि खराब करने को लेकर AAP ने की थी शिकायत

    अरविंद केजरीवाल की छवि खराब करने के आरोप पर चुनाव आयोग ने दिल्ली भाजपा अध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आप प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से शिकायत में भाजपा पर दिल्ली के मुख्यमंत्री की छवि खराब करने के लिए सोशल मीडिया पर बेतुकी सामग्री इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। शिकायत में आप ने भाजपा के खिलाफ उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है।

    By AgencyEdited By: Shyamji TiwariUpdated: Tue, 21 Nov 2023 08:58 PM (IST)
    Hero Image
    दिल्ली भाजपा अध्यक्ष को चुनाव आयोग का कारण बताओ नोटिस

    एएनआई, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी की शिकायत पर चुनाव आयोग ने मंगलवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग ने यह नोटिस दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की छवि खराब करने को लेकर जारी किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चुनाव आयोग से आप ने की थी शिकायत

    बता दें कि सोमवार को राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के नेतृत्व में आप का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग के पास पहुंचा था। आप प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से शिकायत में भाजपा पर दिल्ली के मुख्यमंत्री की छवि खराब करने के लिए सोशल मीडिया पर बेतुकी सामग्री इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है।

    भाजपा के खिलाफ कार्रवाई का किया अनुरोध

    आप के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा एक प्रतिनिधिमंडल के साथ चुनाव आयोग में शिकायत देने पहुंचे। राघव चड्ढा ने कहा कि आप के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से शिकायत का संज्ञान लेने और भाजपा के खिलाफ उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है।

    उन्होंने 05 नवंबर की एक पोस्ट पर आपत्ति जताते हुए आरोप लगाया कि भाजपा अरविंद केजरीवाल की छवि खराब करने की कोशिश करने के लिए घटिया सामग्री का उपयोग कर रही है। वे उनके चरित्र के हनन की कोशिश कर रहे हैं। खास बात है कि पिछले हफ्ते सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी को लेकर अरविंद केजरीवाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।

    यह भी पढ़ें- रैपिड ट्रेन प्रोजेक्ट के 415 करोड़ न देने पर दिल्ली सरकार को 'सुप्रीम' फटकार, SC ने कहा- अदालत को हल्के में न लें