आचार संहिता के फेर में फंसी कई परियोजनाएं, दिल्ली-साहरनपुर हाईवे, NDMC पार्किंग सहित इन प्रोजेक्ट पर लगा ब्रेक

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में पहले ही ग्रेप के चलते कई विकास की परियोजनाएं धीमी गति से चल रही है। ऐसे में विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने से कई परियोजनाओं के शुरू होने पर अब ब्रेक लग जाएगा।

दिल्ली सरकार से लेकर केंद्र सरकार, एनडीएमसी और एमसीडी की परियोजनाएं अब चुनाव तक शुरू नहीं हो सकेगी। इसमें खासतौर पर केंद्र सरकार की सबसे बड़ी परियोजना दिल्ली के लिए दिल्ली साहरनपुर हाईवे शामिल है।

कनॉट प्लेस स्थित एनडीएमसी पार्किंग। फोटो- जागरण आर्काइव

चुनाव से पहले उद्घाटन की थी योजना

वैसे तो इसका उद्धाटन करने की योजना पहले चुनाव से पहले करने की थी, लेकिन तकनीकी कारणों से इसे शुरू नहीं किया जा सका। अब मार्च तक इसे शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन तकनीकी खामियां अगर समय पूर्व दूर हो जाए तो भी इसका उद्धाटन नहीं हो सकेगा।

इसके अलावा दिल्ली में कई ऐसी परियोजनाएं हैं जो कि आचार संहिता लागू होने की वजह से सिरे नहीं चढ़ पाएगी। इसके साथ ही एमसीडी की चार पार्किंग का निर्माण व सलाहकार नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होनी है।

इसमें करोल बाग के शास्त्री पार्क, राजेंद्र नगर और ईदगाह की पार्किंग का कार्य शामिल हैं। इन परियोजनाओं के पीपीपी माडल की बजाय स्वयं बनाने के मॉडल की मंजूरी दी जानी थी लेकिन अब आचार संहिता की वजह से इसे मंजूर नहीं किया जा सकेगा।

शिवाजी टर्मिनल के पुनर्विकास को मंजूरी की जरूरत

एनडीएमसी की बड़ी परियोजनाओं में से एक परियोजना शिवाजी टर्मिनल का पुनर्विकास की मंजूरी की जरूरत है। इसको लेकर प्रस्ताव आगामी काउंसिल की बैठकों में आने की संभावना थी लेकिन इसको अब आचार संहिता की वजह से मंजूरी नहीं मिल पाएगी। इसका डिजाइन बदलकर मंजूर करना था।

ऐसे में अब नई कंपनी को ठेका आचार संहिता हटने के बाद ही दिया जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि एनडीएमसी के पुराने पार्किंग ठेकेदार की कार्यावधि अगस्त 2024 में खत्म हो गई थी। ऐसे में एनडीएमसी ने नए सिरे से पार्किंग का ठेकेदार चुनने की प्रक्रिया शुरू की थी।

सेंट्रल जोन का कूड़ा उठाने का काम निजी कंपनी को हैं सौंपना

एमसीडी के सेंट्रल जोन में कूड़ा उठाने का टेंडर निजी कंपनी को देना था। इसके लिए सदन से प्रशासनिक स्वीकृति हो गई थी अब इसको सदन में पुन: मंजूरी के लिए लाया जाना था लेकिन आचार संहिता लागू होने की वजह से ऐसा नहीं हो सकेगा। अगामी निगम सदन की बैठक तो हो सकेगी लेकिन इन परियोजना को मंजूर किया जा सकेगा।