Delhi MCD Budget: कब से शुरू होगी एमसीडी बजट पर चर्चा? आ गया पूरा शेड्यूल
दिल्ली नगर निगम के संशोधित बजट अनुमान और 2025-26 के बजट अनुमानों पर चर्चा 3 मार्च से शुरू होगी। नेता प्रतिपक्ष राजा इकबाल सिंह सोमवार को बजट प्रस्तावों पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। 10 मार्च को नेता कांग्रेस दल नाजिया दानिश बजट प्रस्तावों पर अपनी बात रखेंगी। 12 मार्च को बजट पर पक्ष-विपक्ष के पार्षद चर्चा में हिस्सा लेंगे। 19 मार्च को बजट को नेता सदन अंतिम रूप देंगे।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली।MCD Budget: दिल्ली नगर निगम के आयुक्त अश्विनी कुमार द्वारा पेश किए गए वर्ष 2024-25 के संशोधित बजट अनुमान और 2025-26 के बजट अनुमानों पर चर्चा सोमवार यानि तीन मार्च से शुरू होगी। निगम ने इसको लेकर मीटिंग नोटिस जारी कर दिए हैं। इसके अनुसार नेता प्रतिपक्ष राजा इकबाल सिंह सोमवार को बजट प्रस्तावों पर चर्चा को शुरू करेंगे।
इसके बाद 10 मार्च को नेता कांग्रेस दल नाजिया दानिश बजट प्रस्तावों अपनी बात रखेगी। साथ ही इस दिन अन्य पार्षदों को भी इस दिन बजट चर्चा में भाग लेने का मौका दिया जाएगा। 12 मार्च को बजट पर पक्ष-विपक्ष के पार्षद चर्चा में हिस्सा लेंगे।
विपक्ष के पास ज्यादा पार्षद
जबकि 19 मार्च को बजट को नेता सदन अंतिम रूप देंगे। पार्षदों को कट मोशन के तहत (प्रस्तावित बजट में संशोधन) के प्रस्ताव 10 मार्च तक निगम सचिव के दफ्तर में जमा कराने होंगे। इन प्रस्तावों पर बहुमत के हिसाब से निर्णय लिए जाने का नियम है।
इस बार देखने वाली बात यह होगी कि जहां सत्ता पक्ष के पास 113 ही पार्षद हैं जबकि विपक्ष के पास उससे ज्यादा पार्षद 117 हैं। अगर, तीन या उससे अधिक पार्षद महापौर से यह मांग करते हैं कि किस कटमोशन पर वोटिंग की जाए तो महापौर को मतदान कराना होगा।
31 मार्च तक निगम को करना होता है बजट पारित
जिससे सत्तापक्ष को अपने प्रस्तावों को पास कराने में दिक्कत आ सकती है। उल्लेखनीय है कि निगम आयुक्त ने 13 फरवरी को निगम सदन में बजट पेश किया था। जिसमें कोई नए कर की बढ़ोत्तरी का कोई प्रस्ताव नहीं था।
उल्लेखनीय है कि 10 दिसंबर तक प्रत्येक वर्ष निगमायुक्त को बजट स्थायी समिति में पेश करना होता है। इसके बाद 27 जनवरी तक स्थायी समिति के चेयरमैन को यह बजट वार्ड कमेटियों और अन्य समितियों में चर्चा के बाद प्रकाशित करना होता है। 30 जनवरी तक स्थायी समिति के चयेरमैन को बजट निगम सदन में पेश करना होता।
12 फरवरी तक सदन में पक्ष-विपक्ष को बजट पर चर्चा खत्म करनी होती है। 15 फरवरी तक निगम सदन को टैक्स की दरें अधिसूचित करनी होती है जबकि 31 मार्च तक निगम को बजट पारित करना होता है। चूंकि स्थायी समिति का गठन नहीं हुआ है तो यह पूरी प्रक्रिया ही बदल गई है। अब मार्च माह में बजट पर सदन में चर्चा हो रही है।
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