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    दिल्लीवासियों को पानी के बढ़े बिलों से जल्द मिलेगी मुक्ति, सरकार लाएगी बिल माफी योजना; पढ़े डिटेल्स

    Updated: Mon, 02 Jun 2025 09:25 PM (IST)

    दिल्ली में पानी के बिलों की समस्या को दूर करने के लिए भाजपा सरकार बिल माफी योजना ला रही है जिससे 90% तक बिल माफ हो सकते हैं। जल बोर्ड बिलिंग प्रणाली में सुधार कर रहा है और अवैध कनेक्शनों पर कार्रवाई करेगा। गलत बिलों के कारण 18 लाख उपभोक्ताओं ने भुगतान नहीं किया है और सरकार समान जल वितरण सुनिश्चित करेगी।

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    पानी बिल माफी योजना लाएगी दिल्ली सरकार।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में पानी के अधिक बिल की समस्या पिछले कई वर्षों से हैं। विधानसभा चुनाव में भी यह मुद्दा बना था। अधिक बिल आने के कारण बड़ी संख्या में उपभोक्ता बिल जमा नहीं करा रहे हैं, इससे जल बोर्ड को भी नुकसान हो रहा है। इसके समाधान के लिए दिल्ली की भाजपा सरकार पानी बिल माफी योजना लाने की घोषणा की है। दिल्ली जल बोर्ड इसकी रूपरेखा तैयार कर रही है। अवैध कनेक्शन से पानी चोरी करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई होगी।

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    पूर्व की अरविंद केजरीवाल सरकार ने वर्ष 2023 में बिल माफी योजना की घोषणा की थी लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ था। भाजपा सरकार सत्ता में आने के बाद इसके समाधान का वादा किया है। विधानसभा में जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने दिल्लीवासियों की समस्या के समाधान के शीघ्र कदम उठाने की बात कही थी। सोमवार को उन्होंने बताया कि घरेलू उपभोक्ताओं को पानी बिल में राहत देने की योजना पर काम चल रहा है। इस योजना से घरेलू उपभोक्ताओं के 90 प्रतिशत तक बिल माफ होंगे।

    बिलिंग प्रणाली के सॉफ्टवेयर में कुछ बदलाव होगा

    बिलिंग प्रणाली के सॉफ्टवेयर में कुछ बदलाव किया जाना है। इस तकनीकी अड़चन को दूर करने के बाद योजना की घोषणा की जाएगी। जल बोर्ड के अधिकारियों को बिल जमा नहीं करने वाले किसी उपभोक्ता का कनेक्शन नहीं काटने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि लोग बिल में राहत की योजना का इंतजार कर रहे हैं। बिलिंग प्रणाली के उन्नयन का भी काम चल रहा है। जल बोर्ड से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए एकीकृत नियंत्रण प्रणाली शुरू होगी। एक शहर, एक कंट्रोल रूम और एक नंबर से उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान में मदद मिलेगी।

    गलत बिल की समस्या के कारण उपभोक्ता भुगतान नहीं कर रहे

    जल बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार गलत बिल की समस्या के कारण उपभोक्ता भुगतान नहीं कर रहे हैं। जुलाई, 2023तक ऐसे उपभोक्ताओं की संख्या 11 लाख के करीब थी। अब इनकी संख्या बढ़कर लगभग 18 लाख हो गई है। प्रत्येक विधानसभा में पानी का वितरण एक समान करने की भी तैयारी है। अभी संगम विहार, देवली, करावल नगर, नजफगढ़ जैसे विधानसभा क्षेत्रों में लोगों को कम और रोहिणी आदि में अधिक पानी की आपूर्ति होती है। जल मंत्री ने कहा, पानी वितरण जनसंख्या के आधार पर होगा। अवैध कनेक्शन से पानी चोरी करने वालों की पहचान की गई है। उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी।