दिल्लीवाले पानी के बिलों से ना हो परेशान, नहीं कटेगा कनेक्शन; सरकार लाखों लोगों को देने जा रही है राहत

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली।Delhi Water Bill Relief:  पानी के अधिक बिल से परेशान उपभोक्ताओं को दो माह के बाद राहत मिलने की उम्मीद है। दिल्ली के जल मंत्री ने कहा, इस योजना को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। अगले दो माह में साफ्टवेयर को अपग्रेड कर इसकी घोषणा कर दी जाएगी।

इस योजना में घरेलू व सरकारी श्रेणी के उपभोक्ताओं के विलंबित भुगतान अधिभार में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। इस योजना के आने तक किसी भी उपभोक्ता का पानी का कनेक्शन नहीं कटेगा। उपभोक्ताओं को सिर्फ एक बार ही बकाया बिल माफी योजना का मौका मिलेगा। बाद में उन्हें पूरा बिल देना होगा।

पूर्व की आम आदमी पार्टी की सरकार के समय से पानी के अधिक बिल की समस्या चली आ रही है। आप सरकार ने भी बिल माफी योजना की घोषणा की थी लेकिन वह लागू नहीं हुआ था। दिल्ली में लगभग 27 लाख पानी के कनेक्शन हैं।

कोरोना काल में मीटर की रीडिंग ठीक से नहीं हुई और उपभोक्ताओं को भारी भरकम बिल भेज दिया गया। उपभोक्ताओं की शिकायत पर ध्यान नहीं दिया गया। लगभग 16 लाख उपभोक्ताओं को पानी के अधिक बिल भेजे गए हैं। बिल भुगतान नहीं होने से जल बोर्ड को भी 1300 करोड़ से अधिक का नुकसान हो रहा है।

मंत्री ने प्रेसवार्ता में कहा, दिल्ली जल बोर्ड की बैठक में एशियन विकास बैंक (एडीबी) के सहयोग से वज़ीराबाद जल शोधन संयंत्र (डब्ल्यूटीपी) कमांड एरिया में दिल्ली जल आापूर्ति सुधार योजना को दोबारा शुरू करने को मंज़ूरी दी है।

वर्ष 2013 में 2433 करोड़ रुपये की यह परियोजना स्वीकृत हुई थी लेकिन जुलाई 2020 तक टेंडर जारी नहीं हुआ, जिससे एडीबी ने पैसा नहीं दिया। अब जल मंत्री के प्रयास से एडीबी ने फंड देने पर सहमति दी है।

इससे संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, मॉडल टाउन, बुराड़ी, पंजाबी बाग, पीतमपुरा सहित अन्य क्षेत्रों के लगभग 30.16 लाख लोगों को लाभ होगा। इस योजना के अंतर्गत 24x7 जल आपूर्ति, गैर राजस्व जल (एनआरडब्ल्यू) को 15% तक लाने का लक्ष्य है। अब इस परियोजना की लागत 3715 करोड़ रुपये हो गई है।

बैठक में लिए गए अन्य निर्णय

दिल्ली जल बोर्ड को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और भूमि विकास एजेंसियों की पेयजल व सीवर योजनाओं को स्वीकृत करने और उन्हें क्रियान्वित करने की अनुमति दी गई है। इससे लोगों को समय पर आवास उपलब्ध होगा। जल बोर्ड को राजस्व भी मिलेगा। पूर्व सरकार की गलत नीति के कारण कठपुतली कालोनी पुनर्वास सहित अन्य परियोजनाओं में विलंब हुआ।

• सोनिया विहार श्रीराम कॉलोनी में 69.97 करोड़ की लागत से 66 किमी और हसनपुर के आठ गांवों व दो अनधिकृत कालोनियों में 51.43 करोड़ रुपये की लागत से 50 किमी सीवर लाइन बिछेगी।
• जल बोर्ड में युवा अभियंताओं की भर्ती की जा रही है। सार्वजनिक क्षेत्र व केंद्र व राज्य सरकार के सेवानिवृत्त अभियंताओं को सलाहकार के रूप में भर्ती की जा रही है, इन्हें कोई वित्तीय अधिकार नहीं होगा।