BBC डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग मामले में एक्शन, दिल्ली विश्वविद्यालय ने 2 छात्रों के परीक्षा देने पर लगाई रोक
मामले में 24 छात्रों को नोटिस भेजे गए थे। छात्रों को भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि उन्हें विवि या कालेज में विभागीय परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नोटिस में कहा गया है कि डॉक्यूमेंट्री - “इंडिया द मोदी क्वेश्चन” “प्रतिबंधित” है।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। डीयू परिसर में गोधरा दंगों पर आधारित बीबीसी डॉक्यूमेंट्री दिखाने के मामले में दो छात्रों के परीक्षा देने पर रोक लगा दी गई है। इसमें एक छात्र कांग्रेस छात्र संगठन के महासचिव हैं, जबकि अन्य छात्र दूसरे छात्र संगठन से संबंधित है। डीयू प्रशासन ने कहा है कि दो छात्रों पर कार्रवाई की गई है। अन्य छह छात्रों पर भी जल्द कार्रवाई की जाएगी।
मामले में 24 छात्रों को नोटिस भेजे गए थे। कार्रवाई के तहत छात्रों को भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि उन्हें विवि या कालेज में विभागीय परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नोटिस में कहा गया है कि डॉक्यूमेंट्री - “इंडिया : द मोदी क्वेश्चन” “प्रतिबंधित” है। इसके बावजूद 27 जनवरी को आर्ट फैकल्टी के बाहर छात्रों ने प्रदर्शन कर प्रतिबंधित डॉक्यूमेंट्री दिखाने का प्रयास किया था। जिन छात्रों पर कार्रवाई हुई है, उनकी पहचान मानव विज्ञान विभाग में पीएचडी स्कालर लोकेश चुग और विधि विभाग के रविंदर के रूप में हुई है।
लोकेश कांग्रेस समर्थित छात्र संगठन एनएसयूआइ के राष्ट्रीय महासचिव हैं। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर कला संकाय भवन के बाहर हुए हंगामे की जांच के लिए विपि ने सात सदस्यीय समिति का गठन किया था। मामले में तीन छात्रों पर पुलिस ने एफआइआर भी दर्ज की थी।
डीयू की प्रोक्टर रजनी अब्बी का कहना है कि 24 छात्रों को नोटिस दिए गए थे। दो छात्र विवि नियमावली के तहत अनुशासनहीनता के दोषी पाए गए हैं। उन पर कार्रवाई की गई है। शेष छह छात्रों पर भी जल्द कार्रवाई की जाएगी। अन्य छात्रों के अभिभावकों को भी बुलाया गया है। उनसे बातचीत के बाद कार्रवाई पर विचार किया जाएगा।
एनएसयूआइ करेगी प्रदर्शन
एनएसयूआइ के राष्ट्रीय महासचिव लोकेश चुग ने कहा है कि जिस दिन डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की कोशिश छात्रों ने की थी, तब वे कला संकाय में मौजूद नहीं थे। वे छात्र संगठन के मीडिया प्रभारी हैं, इसलिए उन्होंने कुछ जगह अपने विचार रखे थे। इस आधार पर ही उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। यह डीयू प्रशासन का तानाशाही रवैया है।
उन्होंने कहा कि डीयू ने 20 फरवरी को पक्ष रखने के लिए बुलाया था। उन्होंने समिति के सामने पक्ष रखा था। उसके बावजूद उन पर कार्रवाई की गई है। एनएसयूआइ का कहना है कि डीयू की इस रवैये के खिलाफ वे सोमवार को विवि परिसर में प्रदर्शन करेंगे। जरूरत पड़ी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।