दिल्ली सरकार का व्यापारियों के हित में बड़ा फैसला, सालों से सील की गई संपत्तियां खुलने की उम्मीद

निहाल सिंह, नई दिल्ली। दिल्ली में भाजपा सरकार बनने के बाद दिल्ली सरकार व्यापारियों के हित में लगातार फैसले ले रही है। पहले होटल और रेस्टोरेंट के लाइसेंस में पुलिस की भूमिका खत्म करने और फिर फैक्ट्री लाइसेंस को सुविधाजनक बनाने के बाद, अब 2018 से मॉनिटरिंग कमेटी के आदेश पर सील हुई संपत्तियों को राहत देने की तैयारी हो रही है।

इसमें संपत्तियों को डी-सील (सील खोलना) किया जाएगा। जल्द ही निगम, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार इस पर फैसला ले सकती है। इसके अलावा, अवैध निर्माण के कारण कई सालों से बुक पड़ी संपत्तियों को भी राहत दी जा सकती है।

इससे न सिर्फ दिल्ली के व्यापारियों को राहत मिलेगी, बल्कि रिहायशी संपत्तियों में बुकिंग के कारण बिजली-पानी के मीटर न लगने और अन्य समस्याओं का भी समाधान होगा।

दरअसल, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित मॉनिटरिंग कमेटी के आदेश पर वर्ष 2017-18 में बड़ी संख्या में दुकानें सील की गई थीं। इसमें संपत्तियों के दुरुपयोग, कन्वर्जन और पार्किंग शुल्क न चुकाने और संपत्ति पर अवैध निर्माण को लेकर सीलिंग की गई थी।

इसके बाद इन मार्केट्स की सील खुलवाने के लिए काफी प्रयास किए गए। अमर कॉलोनी से लेकर मेहर चंद मार्केट तक, जुर्माना भरने के बाद दुकानों की सील खुल गई है, लेकिन पांच हजार से ज्यादा दुकानें अभी भी सील हैं।

सूत्रों के अनुसार, बंद दुकानों की सील खुलवाने के लिए केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के स्तर पर कई बार चर्चा हो चुकी है। लेकिन सरकार कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहती है जिससे सुप्रीम कोर्ट और मॉनिटरिंग कमेटी के आदेशों की अवहेलना न हो।

इसी तरह, अवैध निर्माण के लिए बुक की गई संपत्तियों में भी राहत दी जा सकती है। ताकि लोगों को इन संपत्तियों में आवासीय सुविधाएं और बिजली-पानी के मीटर जैसी बुनियादी सुविधाएं मिल सकें। इसके लिए आम माफी योजना लाने पर विचार चल रहा है।

सूत्रों ने बताया कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह की दिल्ली के सांसदों के साथ हुई बैठक में भी इस मामले पर चर्चा हुई थी। हालांकि, अभी यह तय नहीं हुआ है कि राहत देने का तरीका क्या होगा।

दुकानों और संपत्तियों की सीलिंग की स्थिति