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    Delhi School: अब 1 जून से सरकारी स्कूलों में लागू होगी पीएफसी, प्रधानाचार्यों से मिली आपत्तियों पर जांच जारी

    By Ritika MishraEdited By: Abhi Malviya
    Updated: Fri, 31 Mar 2023 07:33 PM (IST)

    राजधानी के सरकारी स्कूलों के लिए शैक्षणिक सत्र 2023-24 को लेकर शिक्षकों की पोस्ट फिक्सेशन (पीएफसी) यानि स्वीकृत पदों की संख्या अब एक अप्रैल की बजाय एक ...और पढ़ें

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    स्कूलों के लिए शैक्षणिक सत्र 2023-24 को लेकर स्वीकृत पदों की संख्या अब एक जून से लागू की जाएगी।

    नई दिल्ल, जागरण संवाददाता। राजधानी के सरकारी स्कूलों के लिए शैक्षणिक सत्र 2023-24 को लेकर शिक्षकों की पोस्ट फिक्सेशन (पीएफसी) यानि स्वीकृत पदों की संख्या अब एक अप्रैल की बजाय एक जून 2023 से सभी स्कूलों में लागू की जाएगी। शिक्षा निदेशालय के अधिकारी के मुताबिक, नई पीएफसी को लागू करने से पहले प्रधानाचार्यों से आपत्तियां मांगी गई थी।

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    इसमें अगर कोई स्कूल पीएफसी से संतुष्ट नहीं है तो वो अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता था। प्रधानाचार्यों से जो आपत्तियां मिली है उन पर अभी जांच चल रही हैं। उनकी आपत्तियों पर जांच खत्म होने और उनका हल करके एक जून से नई पीएफसी स्कूलों में लागू हो जाएगी। निदेशालय के मुताबिक, अभी जो पीएफसी तैयार की गई है उसमें बीते वर्ष अक्टूबर माह में छात्रों की संख्या के आधार पर पदों का निर्धारण किया गया है।

    उल्लेखनीय है कि नई पीएफसी में शिक्षकों की स्वीकृत पदों की संख्या लागू होने के बाद अतिथि शिक्षकों में चिंता की स्थिति थी। उनके मुताबिक नई पीएफसी में शिक्षकों के स्वीकृत पदों की संख्या घटा दी गई है जबकि छात्रों की संख्या बढ़ी है।

    जानें क्या बोले एसोसिएशन के महासचिव

    नई पीएफसी में बहुत अनियमितताएं थी, जिनके चलते शिक्षकों के बहुत सारे पदों की संख्या कम हो रही थी जबकि छात्रों का नामांकन बढ़ा था। ऐसे में अप्रत्याशित रूप से पदों के कम हो जाने से अतिथि शिक्षक बहुत ज्यादा चिंतित थे क्योंकि अनियमितताओं के चलते यदि पीएफसी एक अप्रैल से लागू हो जाती तो पदों की संख्या कम होने के चलते हजारों की संख्या में अतिथि शिक्षकों की नौकरी चली जाती।

    शिक्षा निदेशालय ने यही निवेदन किया था कि नई पीएफसी की अनियमितताएं जबतक दूर नही हो जाती तब तक के लिए पीएफसी को लागू ना किया जाए। उम्मीद है दो माह के अंदर नई पीएफसी की सभी अनियमितताएं दूर हो जाएंगी और स्वीकृत पदों की संख्या भी बढ़ जाएगी। - शोएब राणा,महासचिव, आल इंडिया गेस्ट टीचर्स एसोसिएशन