दिल्ली की सुरक्षा और होगी चाक-चौबंद, पुलिस खरीदेगी निगरानी ड्रोन; इन इलाकों में लगाई जाएगी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में सुरक्षा-व्यवस्था मजबूत करने के उद्देश्य से दिल्ली पुलिस जल्द ही 32 निगरानी ड्रोन खरीदेगी। प्रत्येक की लागत 30 लाख रुपये है। इन ड्रोन का इस्तेमाल सभी 15 जिलों के साथ-साथ यातायात और अन्य यूनिट्स के लिए किया जाएगा। इन ड्रोन का इस्तेमाल संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी के लिए किया जाएगा। प्रत्येक ड्रोन की कीमत लगभग तीस लाख रुपये है।

दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, ड्रोन की खरीद कई चरणों में की जाएगी। पहले चरण 1 में, 32 ड्रोन खरीदे जा रहे हैं, जिनकी प्रत्येक की लागत लगभग 30 लाख रुपये है। बाद में, आवश्यकताओं के आधार पर अधिक ड्रोन खरीदे जाएंगे। दिल्ली पुलिस ने सौ से अधिक ड्रोन खरीदने की योजना बनाई है।

इन ड्रोनों को बल के भीतर 15 पुलिस जिलों, यातायात और अन्य यूनिट्स में वितरित किया जाएगा। अधिकारी के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने पहली बार 2014 में त्रिलोकपुरी दंगों के दौरान ड्रोन का इस्तेमाल किया था। स्थिति की निगरानी के लिए राजधानी की सीमाओं पर 2020-21 के किसानों के आंदोलन के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा ड्रोन का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया था।

इसके अलावा, उनका उपयोग महामारी के दौरान शहर भर में कोविड-19 प्रतिबंधों को लागू करने के लिए किया गया था। पुलिस ने फिर से 2020 के दंगों के दौरान ड्रोन का इस्तेमाल किया, ताकि पूर्वोत्तर दिल्ली की संकरी गलियों का हवाई दृश्य प्राप्त किया जा सके और हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के आंदोलनों की निगरानी की जा सके।

वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, इन दिनों, ड्रोन हमारे सुरक्षा तंत्र का हिस्सा बन गए हैं। हर बड़ी घटना में ड्रोन तैनात किए जा रहे हैं। नए खरीदे जाने वाले ड्रोन में उच्च गुणवत्ता वाले हवाई फुटेज को पकड़ने की क्षमता होगी, इसमें जूम क्षमताएं होंगी।

चलती हुई वस्तुओं को ट्रैक करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होंगे और यह रात के समय में भी कैप्चर करने में सक्षम होंगे। पुलिस अधिकारी के मुताबिक, जिस कंपनी से ड्रोन खरीदे जाएंगे, वह पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित करेगी कि कैसे उपकरणों को संचालित किया जाए।

फरवरी 2022 में, पूर्व पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने कहा था कि बल को कानून और व्यवस्था की स्थितियों को संभालने, यातायात का प्रबंधन करने और कमजोर प्रतिष्ठानों और परिसर को सुरक्षित करने के लिए ड्रोन के लिए एक समर्पित इकाई मिलेगी। उन्होंने कहा था कि इकाई दो से तीन साल के भीतर लागू होगी।