दिल्लीवालों को राशन मिलना होगा और आसान, इस तकनीक की मदद से गड़बड़ी करने वालों पर लगेगी लगाम

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को और अधिक पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाने के लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग सभी 1967 उचित मूल्य की दुकानों पर ई-पीओएस मशीनों को डिजिटल तौल मशीनों से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है।

यह जानकारी खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने खाद्य विभाग के अधिकारियों और दिल्ली सरकार राशन डीलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद साझा की।

उन्होंने कहा कि ई-पीओएस और तौल मशीनों का एकीकरण एक बहुप्रतीक्षित सुधार है, जिससे मैनुअल त्रुटियों को समाप्त किया जा सकेगा। लाभार्थियों की वास्तविक समय में पहचान की जा सकेगी और उन्हें उचित मात्रा में राशन मिलना सुनिश्चित किया जा सकेगा।

मंत्री ने विभागीय अधिकारियों और उचित मूल्य की दुकानों के संचालकों को ई-पीओएस मशीनों का नियमित रखरखाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी तकनीकी कारणों या संचालन संबंधी गड़बड़ियों के कारण राशन से वंचित न रहे।

'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' योजना के तहत, मंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि सभी पात्र लाभार्थियों, विशेषकर प्रवासी लाभार्थियों को बिना किसी देरी के राशन मिलना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को राशन देने से इनकार करने वाले उचित मूल्य दुकान संचालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

इसके साथ ही, प्रत्येक दुकान पर डिस्प्ले बोर्ड पर इस योजना की पात्रता की जानकारी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जाए, ताकि प्रवासी लाभार्थियों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।

मंत्री ने कहा कि ई-पीओएस और तौल मशीनों के इस एकीकरण से प्रत्येक लेनदेन के दौरान वास्तविक समय में वजन का डेटा रिकॉर्ड करने में मदद मिलेगी। इससे राशन की सही मात्रा का वितरण सुनिश्चित होगा, राशन स्टॉक में हेराफेरी को रोका जा सकेगा और व्यवस्था में अनियमितताओं पर अंकुश लगेगा।

बैठक के दौरान डीलरों द्वारा उठाए गए परिचालन संबंधी मुद्दों पर भी चर्चा की गई। मंत्री ने आश्वासन दिया कि समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाएगा।