दिल्ली में वृद्धा पेंशन में नहीं कर पाएंगे झोल, पेंशनर्स को बनवाना होगा ये सर्टिफिकेट

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। वृद्धावस्था पेंशन पाने के लिए लोगों को अब हर साल अनिवार्य रूप से जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना होगा। दिल्ली सरकार यह व्यवस्था लागू करने जा रही है। पेंशन पाने वालों में अनियमितताओं की शिकायतों के चलते जल्द ही वृद्धावस्था पेंशन, महिला, विधवा और विकलांग पेंशन को लेकर घर-घर सर्वे होगा।

बंगलों और महंगी कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को पेंशन से बाहर किया जाएगा। सरकार इस मामले को लेकर जल्द ही कैबिनेट में फैसला लेने जा रही है।

ऐसे लोग उठा रहे सुविधा का लाभ

भारत सरकार के सहयोग से दिल्ली सरकार हर महीने चार लाख से ज़्यादा वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन जारी करती है। यह पेंशन उनकी आजीविका का आधार मानी जाती है। लेकिन सच्चाई यह है कि इस सरकारी सुविधा का लाभ ऐसे कई लोग उठा रहे हैं जो इसके हकदार ही नहीं हैं।

सालों से यह चल रहा है कि बंगलों और महंगी कॉलोनियों में रहने वाले लोग भी बड़ी संख्या में इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। कई बार इसकी जांच भी हुई लेकिन फिर भी कई लोग आज भी इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। अब सवाल पूर्व में हुई जांचों पर भी उठ रहे हैं और उन लोगों पर भी जो गरीबों का हक मारकर पेंशन सुविधा का लाभ उठा रहे हैं।

दिल्ली में सत्ता में आने के तीन महीने के भीतर ही बीजेपी ने इस मामले में सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। सरकार का मकसद साफ है कि गरीबों के लिए बनी सुविधाएं अमीर क्यों ले रहे हैं?

पेंशन पाने वाले लोगों का होगा वेरिफिकेशन

इसके तहत अब दिल्ली में पेंशन पाने वाले लोगों का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। ताकि पता चल सके कि वो लोग अपने दिए गए पते पर रह रहे हैं या नहीं। इसके साथ ही ऐसे पेंशनर्स को अपना लाइफ सर्टिफिकेट यानी जिंदा होने का सबूत भी अनिवार्य रूप से देना होगा।

अभी तक इसे अनिवार्य नहीं किया गया था। इसी तरह महिलाओं, विधवाओं, दिव्यांगों को दी जाने वाली पेंशन को लेकर भी सख्ती बरती जाने वाली है। सभी मामलों में फिजिकल वेरिफिकेशन अनिवार्य किया गया है ताकि सही और जरूरतमंदों को ही पेंशन मिल सके।

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