Delhi MCD Election: बढ़ रही है सुगबुगाहट, दिल्ली नगर निगम के चुनावों के तारीख की कब होगी घोषणा?

नई दिल्ली [निहाल सिंह]। दिल्ली के तीनों निगमों को एक किए जाने के बाद वार्डों के परिसीमन की चल रही प्रक्रिया के बीच सत्ता के गलियारों में दिसंबर तक चुनाव होने की सुगबुगाहट है। माना जा रहा है कि जैसे ही नंवबर में वार्ड परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होगी, तुरंत निगम चुनाव की घोषणा हो सकती है।

चर्चा को बल परिसीमन कमेटी द्वारा युद्ध स्तर पर किए जा रहे कार्यों से मिल रहा है। जुलाई में वार्डों के परिसमन के लिए केंद्र सरकार ने तीन सदस्यीय समिति की घोषणा की थी। अब यह कमेटी अपने कार्यों को अंतिम रूप दे रही है।

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सितंबर में सार्वजनिक होगा परिसीमन का ड्राफ्ट

सूत्रों के मुताबिक, इसी माह परिसीमन समिति का ड्राफ्ट भी सार्वजनिक कर दिया जाएगा। जिस पर 15 दिन तक नागरिकों से आपत्तियां मंगाई जाएगी। इसके बाद इसे अंतिम रूप देकर केंद्रीय गृहमंत्रालय को भेज दिया जाएगा। जानकारों के मुताबकि जैसे ही ड्राफ्ट सार्वजनिक होगा तो वार्ड परिसीमन के लिए बनी समिति अपने विवेकानुसार नागरिकों द्वारा जताई गई आपत्ति और सुझावों को दूर करेगी।

गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी रिपोर्ट

इसके बाद अंतिम रिपोर्ट केंद्रीय गृहमंत्रालय को भेज दी जाएगी। नगर निगम के पूर्व मुख्य विधि अधिकारी अनिल गुप्ता बताते हैं कि जैसे ही वार्ड परिसीमन की समिति अपनी रिपोर्ट केंद्रीय गृहमंत्रालय को भेजेगी उसे उपराज्यपाल द्वारा अधिसूचित कराया जाएगा। वार्ड परिसीमन अधिसूचित होते ही दिल्ली राज्य चुनाव आयोग कभी भी चुनाव की घोषणा कर सकता है।

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चर्चा है कि चूंकि चुनाव कराने में न्यूनतम 30 दिन का समय ही चाहिए होता है। ऐसे में संभव है कि नंवबर में परिसीमन की प्रक्रिया पूरे होते ही दिसंबर में दिल्ली नगर निगम के चुनाव हो जाए। वार्ड परिसीमन की समिति वर्तमान में 272 वार्ड में से 22 वार्डों को घटाकर वार्डों की संख्या 250 करनी है।

कब क्या-क्या हुआ

• 9 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उपराज्यपाल को पत्र लिखकर तीनों निगमों को एक करने की जानकारी दी। इससे अप्रैल में होने वाले संभावित चुनावों को टाल दिया गया।
• 30 मार्च को दिल्ली नगर निगम को एक करने वाला विधेयक लोकसभा से पारित कर दिया गया
• 5 अप्रैल को इस विधेयक को राज्यसभा ने भी पारित कर दिया था
• 18 अप्रैल को संसद द्वारा पारित विधेयक को मंजूरी दे दी
• 18 मई को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फिर कानून को 22 मई से प्रभावी करने की अधिसूचना जारी कर दी।
• 22 मई को आयुक्त के तौर आइएएस ज्ञानेश भारती तो विशेष अधिकारी के तौर पर आइएएस अश्विनी कुमार ने संभाला कार्यभार
• 8 जुलाई को निगम के वार्डों के परिसीमन के लिए केंद्रीय गृहमंत्रालय ने तीन सदस्यीय समिति की घोषणा की-9 नंवबर तक वार्ड परिसीमन की समिति को अपनी रिपोर्ट गृहमंत्रालय को देनी है।