दिल्ली नगर निगम की समितियों का चुनाव बीच में करना पड़ा स्थगित, AAP ने बैलेट बॉक्स तोड़ने का किया प्रयास
दिल्ली नगर निगम की नौ समितियों के चुनाव में आप कार्यकर्ताओं के हंगामे के कारण चुनाव स्थगित कर दिया गया। एससी एसटी कमेटी के चुनाव में आप कार्यकर्ताओं ने बैलेट बॉक्स तोड़ने की कोशिश की और सुरक्षाकर्मियों से हाथापाई की। दिसंबर 2022 में निगम चुनाव के बाद भी समितियों का गठन नहीं हो पाया है। पहले चरण में 12 समितियों में से 11 का गठन हुआ था।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम की नौ नई समितियों के चुनाव की प्रक्रिया बृहस्पतिवार को पूरी न हो सकी। आरोप है कि आप कार्यकर्ताओं के हंगामे के चलते कमेटी का चुनाव स्थगित कर देना पड़ा। यह हंगामा और शोर-शराबा निगम की एससी एसटी कमेटी के चुनाव में हुआ। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बैलेट बॉक्स को तोड़ने का प्रयास किया। इस बीच जब सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो आप नेताओं ने उनके साथ भी हाथापाई की। अंतत: हंगामे के चलते कमेटी का चुनाव स्थगित करना पड़ा।
इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी ने चौंकाया
गौरतलब है कि पहले चरण में भाजपा ने अधिकांश समितियों में अपनी पकड़ मजबूत रखी थी। वहीं, जबकि आम आदमी पार्टी को सीमित सफलता मिली है। वहीं, दिल्ली नगर निगम में हाल ही में बनी इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी ने भी एक सीट जीतकर सबको चौंका दिया है।
समितियों की महत्वपूर्ण होती है भूमिका
दिल्ली नगर निगम की नौ नई समितियों के चुनाव की प्रक्रिया बृहस्पतिवार को पूरी करने की तैयारी थी। चुनाव सुबह तय समय पर 11 बजे से शुरू कर दिया गया था। गौरतलब है कि दिसंबर 2022 में दिल्ली नगर निगम चुनाव हुए थे, लेकिन ढाई साल बीत जाने के बावजूद समितियों का गठन नहीं हो पाया था। यहां यह जानना जरूरी है कि नगर निगम के सुचारू संचालन और योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए समितियों की भूमिका अहम होती है।
6 अगस्त को हुआ पहले चरण का चुनाव
बता दें कि पहले चरण में 6 अगस्त को 12 समितियों के चुनाव कराए गए थे, लेकिन तकनीकी और प्रशासनिक कारणों के चलते केवल 11 समितियों का गठन हो पाया था। एक समिति ‘खेल और खुद’ समिति का चुनाव स्थगित कर दिया गया था।
दूसरे चरण में 9 समितियों के होने थे चुनाव
बृहस्पतिवार को दूसरे चरण में नौ महत्वपूर्ण समितियों के चुनाव कराने की योजना थी। इनमें लाभकारी समिति, मलेरिया समिति, महिला कल्याण समिति, लाइसेंसिंग समिति, समुदाय सेवा समिति, शिकायत निवारण समिति, अनुसूचित जाति समिति, शिक्षा समिति और ग्रामीण समिति शामिल थीं।
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