Delhi Budget 2024: आर्थिक संकट में फंसे जल बोर्ड का बढ़ा बजट, यमुना एक्शन प्लान के तीसरे चरण के काम को मिलेगी रफ्तार

संतोष कुमार सिंह, नई दिल्ली। राजधानी में बढ़ती जनसंख्या को पेयजल उपलब्ध कराना बड़ी चुनौती है। जरूरत को ध्यान में रखकर सरकार ने वर्ष 2025 तक 1240 एमजीडी (मिलियन गैलन प्रतिदिन) पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए इस बार बजट में दिल्ली जल बोर्ड का फंड बढ़ाया गया है।

7 लाख परिवारों को मिलता है निश्शुल्क पानी

पिछले वर्ष की तुलना में इस बार बजट में लगभग साढ़े आठ सौ करोड़ रुपये अधिक आवंटित किए गए हैं। दिल्ली में 17 लाख परिवारों (लगभग 62.5 प्रतिशत उपभोक्ताओं) को निश्शुल्क पानी मिलता है।

पिछले नौ वर्षों में पानी की उपलब्धता 840 एमजीडी से बढकर 1009 एमजीडी हो गई है। इसे और बढ़ाने का काम चल रहा है। हर घर के लिए पानी और सीवर सुविधाओं का अधिकार सुनिश्चित करने में फंड की कमी बाधा बन रही है।

जल बोर्ड भारी घाटे में है। फंड के दुरुपयोग के आरोप के कारण वित्त विभाग द्वारा पर्याप्त राशि जारी नहीं की जा रही है जिससे जल बोर्ड की परियोजनाओं का काम पर असर पड़ रहा है। वित्त वर्ष2024-25 में दिल्ली जल बोर्ड के लिए 7195 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव है।

इससे जल आपूर्ति व सीवर से जुड़ी परियोजनाओं के काम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। सरकार का दावा है कि वर्ष 2014 के बाद से दिल्ली में 2422 किलोमीटर नई पानी पाइपलाइन और 3100 किलोमीटर नई सीवर लाइन बिछाई गई है।

अनधिकृत कॉलोनियों, झुग्गी बस्तियों व दिल्ली देहात में पानी व सीवर सुविधा को और बेहतर किया जाएगा। सरकार का दावा है कि 99.6 प्रतिशत अनधिकृत कालोनियों में पाइप लाइन बिछा दी गई है।

जल उपचार संयंत्रों का होगा उन्नयन

जल आपूर्ति व्यवस्था सुधारने के लिए पुराने जल उपचार संयंत्रों (डब्ल्यूटीपी) की क्षमता बढ़ाई जाएगी। इन संयंत्रों के उन्नयन पर 488 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है। इससे जल उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

यमुना साफ करने पर खर्च होंगे चार सौ करोड़

सरकार का कहना है कि सीवर नेटवर्क में सुधार से यमुना को साफ करने में मदद मिलेगी। बजट में यमुना एक्शन प्लान के तीसरे चरण के लिए तीन सौ करोड़ रुपये का प्रविधान रखा गया है। यमुना व जल स्त्रोत के विकास के लिए 95 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

पिछले तीन वर्षों में दिल्ली जल बोर्ड को आवंटित बजट

जल बोर्ड से संबंधित कार्यों के लिए आवंटित बजट

• जल आपूर्ति से संबंधित कार्य- 2526 करोड़
• अनधिकृत कलोनियों में जल आपूर्ति में सुधार-836 करोड़
• मीटर व जल रिसाव रोकने के कार्य-44करोड़
• सीवर नेटवर्क व नालों से संबंधित कार्य-2369 करोड़
• अनधिकृत कॉलोनियों में सीवर लाइन-836 करोड़
• यमुना एक्शन प्लान तीसरा चरण-तीन सौ करोड़