याचिका दायर होने का इंतजार क्यों करता है PWD? हाईकोर्ट ने इस मामले में की सख्त टिप्पणी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। तिहाड़ जेल के अंदर गंदी सीवर लाइनों से जुड़ी की एक कैदी की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) कि खिंचाई करते हुए टिप्पणी की कि क्या हम एमसीडी आयुक्त हैं।

मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि अदालत नगर निगम आयुक्तों तक सीमित हो गई है। पीठ ने कहा कि सफाई की जरूरत सिर्फ इसलिए पड़ती है क्योंकि सीवेज लाइनें मुख्य सीवेज लाइन से जुड़ी नहीं हैं।

सीवर लाइन डाले जाने की सूचना पीडब्ल्यूडी को मार्च से है, पीठ ने पूछा मार्च से अप्रैल या मानसून से पहले इस समस्या पर ध्यान क्यों नहीं दिया? पीडब्ल्यूडी ने याचिका दायर होने का इंतजार क्यों किया? क्या हम नगर निगम हैं?

आजीवन कारावास की सजा काट रहा याचिकाकर्ता सोनू दहिया ने याचिका दायर कर कहा कि तिहाड़ जेल में जल निकासी की समस्या के कारण कैदी गंदगी में रह रहे हैं।

सुनवाई के दौरान समक्ष पेश हुए पीडब्ल्यूडी के कार्यकारी अभियंता से अदालत ने पूछा कि 2024 में बिछाई गई सीवर लाइनों को मुख्य सीवर लाइन से क्यों नहीं जोड़ा गया?

यह भी कहा कि आपको जेल अधिकारियों से न केवल सीवर लाइनों को मुख्य सीवर लाइन से जोड़ने के लिए, बल्कि सफाई के संबंध में भी पत्र मिले हैं। जवाब में अधिकारी ने कहा कि सीवर लाइनों की सफाई के लिए एक निविदा जारी की गई है।

जवाब में पीठ ने कहा कि क्या आप सीवेज लाइनों की सफाई की समस्या के कारण कैदियों को होने वाली समस्या को समझ सकते हैं? आपने मानसून के बीच में टेंडर जारी किया, अब क्या अदालत को टेंडर की मंजूरी के लिए जिम्मेदार अधिकारी को बुलाना चाहिए?

क्या अदालत नगर आयुक्त बनकर रह गई है। पीठ ने अधिकारी से पूछा कि सीवेज लाइनों की सफाई में कितना समय लगेगा? उक्त टिप्पणियों के साथ पीठ ने तिहाड़ जेल अधीक्षक द्वारा दायर स्थिति रिपोर्ट का अवलोकन किया और पीडब्ल्यूडी के कार्यकारी अभियंता का बयान दर्ज किया कि अस्थायी उपाय के रूप में सीवर लाइनों की सफाई शुरू हो गई है और 25 अगस्त तक पूरी हो जाएगी।

यह भी नोट किया कि 2024 में बिछाई गई सीवर लाइनों को मुख्य सीवेज लाइन से जोड़ा जाएगा और यह कार्य चार सप्ताह के भीतर पूरा कर लिया जाएगा।