जेएनयू प्रशासन ने हाई कोर्ट में दाखिल की छात्रों और पुलिस के खिलाफ अवमानना याचिका

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। अदालत के आदेश का उल्लंघन करने को लेकर जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) प्रशासन ने छात्रों एवं दिल्ली पुलिस के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है। जेएनयू प्रशासन ने कहा कि आदेश का उल्लंघन करके 28 अक्टूबर से विश्वविद्यालय के दिन प्रतिदिन के काम में बाधा पहुंचाई जा रही है। पुलिस अदालत के आदेश का अनुपालन कराने में नाकाम रही है और उसने कानून-व्यवस्था बनाए रखने का हवाला देकर ऐसा करने से इन्कार भी किया है।

स्टैंडिंग काउंसल मोनिका अरोड़ा के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि जेएनयू प्रशासन ने प्रशासनिक ब्लॉक में प्रवेश करने का कई बार प्रयास किया ताकि वह अपनी ड्यूटी पूरी कर सकें, लेकिन प्रदर्शनकारी उग्र छात्रों के कारण वह प्रशासनिक ब्लॉक में नहीं जा सके। प्रदर्शन कर रहे छात्रों को हटाने में नाकाम रहे और ऐसे में आदेश का उल्लंघन करने वाले छात्रों एवं पुलिस के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए।

दरअसल, न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की पीठ ने पुलिस से पूछा था कि विश्वविद्यालय के दो प्रोफेसरों के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में अब तक शपथपत्र क्यों नहीं दाखिल किया गया है। इस पर पुलिस ने बताया कि छात्रों के प्रदर्शन के कारण रजिस्ट्रार प्रशासनिक ब्लॉक स्थित अपने कार्यालय में नहीं जा पा रहे हैं। मोनिका अरोरा ने पीठ को बताया कि अगस्त 2017 में अदालत ने आदेश दिया था कि छात्र प्रशासनिक ब्लॉक के 100 मीटर के दायरे में प्रदर्शन नहीं कर सकते और न ही इमारत में प्रवेश को रोक सकेंगे। अगर छात्र इसका अनुपालन नहीं करते तो पुलिस इसमें हस्तक्षेप कर सकती है।

पुलिस की तरफ से पेश हुए स्टैंडिंग काउंसल राहुल मेहरा ने कहा कि पुलिस अदालत के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेगी और उन्होंने सुझाव दिया कि जेएनयू प्रशासन छात्रों से मिलकर मामले को हल करने का प्रयास करे। हाई कोर्ट ने बुधवार को पुलिस को निर्देश दिया कि जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार समेत अन्य अधिकारियों को प्रशासनिक ब्लॉक तक पहुंचने के लिए प्रदर्शन कर रहे छात्रों से सुरक्षा उपलब्ध कराए। साथ ही अगस्त 2017 के हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करे। पीठ ने जेएनयू प्रशासन को कहा कि वह प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत करके रास्ता निकाले।