जम्मू-कश्मीर में बंद रहेगा यह ऐप, याचिका खारिज कर HC ने कहा- देश की अखंडता और संप्रभुता बनाए रखने को लगाया बैन

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरे को लेकर जम्मू-कश्मीर में केंद्र सरकार द्वारा ओपन-सोर्स मैसेजिंग ऐप्लिकेशन "ब्रियार" को ब्लॉक करने के खिलाफ दायर याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। ऐप विकसित करने वाली सब्लाइम सॉफ्टवेयर लिमिटेड ने केंद्र सरकार के आदेश को चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया कि ब्लॉकिंग नियमों में दी गई प्रक्रिया का पालन किए बिना आदेश पारित किया गया था।

याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने इस तथ्य पर न्यायिक संज्ञान लिया कि उच्चतम स्तर पर और देश की सुरक्षा व संप्रभुता के लाभ के लिए लिए गए निर्णयों को गोपनीय रखा जा सकता है। अदालत ने कहा याचिकाकर्ता के सॉफ्वेयर/ऐप सहित 14 अन्य ऐप पर रोक लगाने के आदेश पारित किए गए हैं, क्योंकि इसका उपयोग आतंकवादियों और उनके समर्थकों द्वारा देश की सुरक्षा और संप्रभुता को परेशान करने के लिए किया जा रहा था।

याचिका विचार करने लायक नहीं

अदालत ने कहा कि ब्रायर ऐप को केवल जम्मू और कश्मीर राज्य में ब्लॉक किया गया था और इसका उपयोग देश के अन्य सभी हिस्सों में किया जा सकता है। उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पीठ ने कहा कि अदालत याचिका पर विचार करने की इच्छुक नहीं है और इसे खारिज किया जाता है।

देश की अखंडता और रक्षा के खतरना

केंद्र सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि आईटी अधिनियम की धारा 69ए के तहत ब्रयार सहित 14 मोबाइल मैसेजिंग ऐप को जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में अवरुद्ध किया गया था, क्योंकि ये भारत की संप्रभुता और अखंडता, रक्षा के लिए हानिकारक थे। यह भी तर्क दिया कि याचिकाकर्ता इकाई का भारत में कोई प्रतिनिधि नहीं है इसलिए उसे अवरोधन के बारे में सूचित नहीं किया जा सकता है।

यह है ब्रियार ऐप

ब्रियार मैसेजिंग ऐप ऐसे कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और व्यक्ति के लिए डिजाइन किया गया है, जिन्हें संवाद करने के लिए सुरक्षित, आसान तरीके की आवश्यकता है। पारंपरिक मैसेजिंग ऐप्स के विपरीत ब्रियार एक केंद्रीय सर्वर पर निर्भर नहीं है और संदेश सीधे उपयोगकर्ताओं के उपकरणों के बीच सिंक्रनॉइज होते हैं।

इंटरनेट बंद होने पर भी यह ब्लूटूथ, वाई-फाई या मेमोरी कार्ड के माध्यम से सिंक कर सकता है और जानकारी का अदान-प्रदान जारी रहेगा। इसके अलावा तीसरे पक्षों के साथ कोई डेटा शेयर नहीं किया जाता है।