निजी स्कूलों की फीस वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए विधेयक लाएगी रेखा सरकार, उल्लंघन पर 20 लाख रुपये तक का जुर्माना

पीटीआई, नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को कहा कि दिल्ली सरकार आगामी मानसून सत्र में निजी स्कूलों द्वारा फीस वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए एक विधेयक पेश करेगी।

29 अप्रैल को पारित कैबिनेट द्वारा अनुमोदित अध्यादेश के अनुसार, यह विधेयक उन स्कूलों पर कठोर दंड लगाता है जो पहली बार मनमाने ढंग से फीस बढ़ाते हैं। स्कूलों पर 1 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा और बार-बार उल्लंघन करने पर 2 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। 

यदि स्कूल निर्धारित समय के भीतर राशि वापस नहीं करता है, तो जुर्माना 20 दिनों के बाद दोगुना, 40 दिनों के बाद तिगुना और हर 20 दिन की देरी के साथ बढ़ता रहेगा। बार-बार उल्लंघन करने पर स्कूल प्रबंधन में आधिकारिक पदों पर रहने पर प्रतिबंध लग सकता है और भविष्य में फीस संशोधन का प्रस्ताव देने का अधिकार भी छिन सकता है।

मीडिया को संबोधित करते हुए गुप्ता ने कहा, "दिल्ली सरकार 4 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र में निजी स्कूलों द्वारा फीस वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए शिक्षा विधेयक पेश करेगी।"

अन्य नीतिगत कदमों पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने घोषणा की कि दिल्ली विधानसभा अब कागजरहित ई-विधानसभा के रूप में काम करेगी। उन्होंने कहा, "यह खुशी की बात है कि दिल्ली विधानसभा अब कागजरहित होगी। हमने विधानसभा को आर विधानसभा के रूप में भी विकसित किया है, क्योंकि यह अब पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर निर्भर है।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के व्यापक डिजिटल और टिकाऊ शासन एजेंडे के तहत दिल्ली सचिवालय को कागज रहित बनाने के प्रयास भी चल रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘हम दिल्ली को विकसित बनाने के लिए नीतिगत निर्णय ले रहे हैं।’’ रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार के तहत मानसून सत्र दिल्ली विधानसभा का तीसरा सत्र होगा।