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दिल्ली में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए छात्रों को मिलेगी फ्री कोचिंग, सरकार देगी प्रोत्साहन राशि

दिल्ली में अब छात्रों को सिविल सेवाओं और मेडिकल के अलावा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग की सुविधा मिलेगी। अगर कोई छात्र किसी प्रतियोगी परीक्षा में पास होता है या यूपीएससी मेन तक जाता है तो उसे अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इससे कदम से उसे आगे की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा।

By sanjeev GuptaEdited By: Shyamji TiwariPublished: Fri, 27 Oct 2023 12:23 AM (IST)Updated: Fri, 27 Oct 2023 12:28 AM (IST)
दिल्ली में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए छात्रों को मिलेगी फ्री कोचिंग

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में जय भीम मुफ्त प्रतिभा विकास योजना फिर शुरू होगी। सरकार योजना के कई प्रविधानों में बदलाव कर इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट के पास भेजेगी। अब छात्रों को सिविल सेवाओं और मेडिकल के अलावा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग की सुविधा मिलेगी।

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2021 से बंद है फ्री कोचिंग की योजना

सरकार ने वर्ष 2019 में यह योजना की शुरू की थी, जो वर्ष 2021 से बंद है। समाज कल्याण विभाग मंत्री राजकुमार आनंद के मुताबिक जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना की कमियों को दूर किया गया है। कोचिंग के भुगतान, सही सत्यापन और छात्र कोचिंग जा रहे हैं या नहीं, इन सब पर निगरानी की व्यवस्था की गई है।

छात्रों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि

इसके अलावा छात्रों को प्रोत्साहन राशि देने का प्रविधान भी किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव लगभग तैयार है, जिसे मंजूरी के लिए जल्द ही कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि दिवाली तक योजना शुरू कर दी जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक, इस योजना के तहत कोचिंग संस्थानों को अब हर छह माह पर भुगतान किया जाएगा।

छात्रों का सत्यापन भी किया जाएगा। इस बार अच्छी श्रेणी वाले कोचिंग संस्थानों का ही पंजीकरण होगा, जिसे कैबिनेट मंजूरी के बाद ही लागू किया जाएगा। योजना में अगर कोई छात्र किसी प्रतियोगी परीक्षा में पास होता है या यूपीएससी मेन तक जाता है तो उसे अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इससे कदम से उसे आगे की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा।

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2019 में सरकार ने शुरू की थी योजना

दिल्ली सरकार ने वर्ष 2019 में जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू की थी। इसका मकसद कमजोर वर्ग (एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग) के विद्यार्थियों को इंजीनिरिंग, मेडिकल और सिविल सेवाओं की तैयारी के लिए निजी संस्थानों में मुफ्त कोचिंग उपलब्ध कराना था।

इस योजना के तहत 46 कोचिंग संस्थानों के साथ समझौता भी किया गया था, वहां पंजीकृत छात्रों के पढ़ाई का खर्च सरकार उठाती है। मगर कोविड के बाद कोचिंग संस्थानों का भुगतान नहीं किए जाने के बाद छात्रों की कोचिंग बंद हो गई, जिसे अब दोबारा शुरू करने की तैयारी है।

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