Delhi E-Auto Subsidy Scheme: दिल्ली में इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदने पर मिलेगी सब्सिडी, CNG वालों के लिए भी खुशखबरी

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। लोगों को ई-वाहनों (इलेक्ट्रिक वाहनों) के प्रति जागरूक करने के लिए रविवार को दिल्ली सरकार द्वारा स्विच दिल्ली अभियान का दूसरा चरण शुरू किया गया। इसके साथ ही राजधानी में अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों की खरीद हो, इसे लेकर परिवहन विभाग ने मुहिम तेज कर दी है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया है कि दिल्ली सरकार जल्द ही दिल्ली में ई-ऑटो के आसान पंजीकरण की सुविधा के लिए एक योजना लाएगी।

बता दें कि एक सर्वे में यह बात सामने आई है कि राजधानी के प्रदूषण में दो तिहाई योगदान दोपहिये और तिपहिये वाहनों का है। गहलोत ने बताया कि हर दिन 12 से 16 घंटे तक तिपहिया वाहन सड़क पर चलते हैं। ई-रिक्शा में अधिकतम रफ्तार 25 किमी प्रति घंटे से अधिक नहीं होती है, जबकि ई-ऑटो की रफ्तार सीएनजी ऑटो के बराबर है और लगभग 50 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं। हमारा प्रयास है कि चालक जल्द ई-ऑटो खरीदें।

खरीद पर दी रही है सब्सिडी

कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली सरकार पिछले कुछ वर्षों से ई-रिक्शा को बढ़ावा देने के लिए 30 हजार रुपये की सब्सिडी दे रही है। ईवी नीति के बाद अब यही सब्सिडी ई-आटो पर भी दी जा रही है। प्रत्येक वाहन की खरीद पर 30 हजार रुपये तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा दिल्ली में पंजीकृत पुराने सीएनजी आटो रिक्शा को स्क्रैप करने और डी-रजिस्टर करने के लिए अलग से 7,500 रुपये तक की छूट भी मिलेगी।

उन्होंने कहा कि ईवी नीति के तहत इलेक्ट्रिक तिपहिया आटो पर दी जा रही सब्सिडी उनकी कीमत को 26 फीसद तक कम करती है। वहीं इलेक्टि्रक तिपहिया आटो खरीदकर सालाना लगभग 29 हजार ज्यादा बचाए जा सकते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिक ई-रिक्शा पर दी जाने वाली सब्सिडी से उसकी कीमत 33 फीसद तक कम हो जाती है। ईवी नीति के तहत विभिन्न तरह के 177 तिपहिया माडल उपलब्ध हैं। इसके अलावा 68 निर्माता स्क्रैप प्रोत्साहन भी दे रहे हैं।