आबकारी नीति को लेकर फूंक-फूंक कर कदम रख रही BJP सरकार, दो पॉलिसी के लिए उच्चस्तरीय समितियों का किया गठन

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली की भाजपा सरकार ने अपनी दो महत्वपूर्ण नीतियों को तैयार करने के लिए सरकार के दो वरिष्ठ मंत्रियों की अध्यक्षता में अलग-अलग समितियां गठित कर दी हैं। ये समितियां इन नीतियों को तैयार करने में अपने सुझाव देंगी। इनमें शामिल आबकारी नीति के लिए कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा के नेतृत्व में समिति गठित की गई है।

वहीं इलेक्ट्रिक वाहन नीति के लिए कैबिनेट मंत्री आशीष शोध की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। इन दोनों समितियां में सदस्य के रूप में सरकार के मंत्री शामिल होंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि हमारी सरकार दिल्लीवासियों के प्रति समर्पित हैं और जनहित में लगातार निर्णय ले रही है, उसी के तहत यह प्रक्रिया अपनाई जा रही है।

दोनों नीतियों को मिल चुका है विस्तार

इन दोनों नीतियों को भाजपा सरकार पहले ही 31 मार्च 2026 तक के लिए विस्तार दे चुकी है। वर्तमान में लागू दोनों समितियां आप के समय से चली आ रही हैं। सरकार की मंशा है जब तक मार्च का माह आए तब तक नए साल के लिए एक अच्छी और जनता को अधिक लाभ पहुंचाने वाली नीतियों को तैयार कर लागू कर दिया जाए।

इसी के तहत दोनों समितियां अपने-अपने सुझाव देंगी और उसी के तहत दोनों मामलों में नीतियों को सरकार फैसला लेकर लागू करेगी। बता दें कि आबकारी नीति को 2023-24 और 2024-25 में जारी रखा गया था और आबकारी वर्ष 2025-26 में 31 मार्च 2026 तक के लिए लागू कर दिया गया है।

विवाद में फंस गई थी आप सरकार

वर्तमान नीति का समय बढ़ाने के पीछे की रणनीति यह भी रही है कि आबकारी मामले पर भाजपा सरकार किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहती थी कि जिससे विपक्ष को आरोप लगाने का मौका मिल सके। जानकारों की मानें तो जिस आक्रामकता के साथ पिछली आप सरकार आबकारी नीति को लागू कर विवाद में फंस गई थी, इसे देखते हुए भाजपा सरकार फूंक-फूंक कर कदम रख रही है।

आबकारी नीति को अगले साल 31 मार्च तक विस्तार दे देने के बाद कुछ समय पहले दिल्ली सरकार ने वर्तमान इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति को 31 मार्च, 2026 तक बढ़ा दिया था, क्योंकि नई नीति के मसौदे पर विमर्श किया जाएगा, जिसमें समय लगने की उम्मीद है।