क्या अरविंद केजरीवाल सरकार मानेगी कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा की मांग, महिलाओं को मिलेंगे 1000 रुपये !

नई दिल्ली, जागरण डिजिटल डेस्क। दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार शनिवार सुबह 11 बजे वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश करेगी। इससे पहले कांग्रेस की प्रवक्ता और दिल्ली की पूर्व विधायक अलका लांबा ने अरविंद केजरीवाल सरकार से बड़ी मांग रखी है। अलका लांबा ने दिल्ली सरकार से मांग की है कि अगर पंजाब में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार 18 वर्ष उम्र की सभी युवतियों और महिलाओं के खातों में हर महीने 1000 रुपये जमा करने का का वायदा कर सकती है तो दिल्ली सरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकती है?

चांदनी चौक सीट से आम आदमी पार्टी से विधायक रह चुकी अलका लांबा ने दिल्ली सरकार पर तंज  करते हुए कहा कि क्यों बढ़ती महंगाई, बेरोज़गारी और महामारी के बीच महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त कर वह राहत नहीं दे सकती है?

ट्वीटर हैंडल पर वीडियो शेयर कर की मांग

अलका लांबा ने कहा है कि दिल्ली सरकार अपना 2022-23 का बजट पेश करने जा रही है। हम मांग करते हैं कि बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी और कोरोना वायरस की महामारी से अभी तक हम निकले नहीं हैं। इस बीच दिल्ली का आधी आबादी या महिलाओं को ताकत देने की सख्त जरूरत है। हम दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार से मांग करते हैं कि अगर पंजाब में आप ये घोषणा कर सकत हैं और अब तो आप सरकार में हैं और उम्मीद करते हैं कि ये पूरा भी करने जा रहे हैं कि अब 18 साल से अधिक उम्र की महिला के खाते में 1000-1000 रुपये जमा करेंगे या करने जा रहे हैं, तो हम ये उम्मीद दिल्ली सरकार से भी करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली सरकार जो बजट पेश करने जा रही है उसमें हर पढ़ी लिखी महिला जो बेरोजगार है उसे 1000-1000 रुपये की घोषणा की जाएगी। उनके खातों में 1000 रुपये हर महीने जमाकर उन्हें सशक्त बनाया जाए।

अगर पंजाब सरकार 18+ उम्र की सभी महिलाओं के खातों में हर महीने 1000Rs डालने का वायदा कर सकती है तो दिल्ली सरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकती है?

क्यों बढ़ती महंगाई, बेरोज़गारी और महामारी के बीच महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त कर राहत नहीं दे सकती है? #MeriDelhi #SpeakUpForDelhiBudget pic.twitter.com/0JzVNFxawv

— Alka Lamba (@LambaAlka) March 25, 2022

गौरतलब है कि दिल्ली सरकार शनिवार सुबह 11 बजे साल वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश होगा।  अगले दिन रविवार को अवकाश होने के चलते सोमवार को बजट पर चर्चा होगी और सत्र के आखिरी दिन 29 मार्च को भी बजट पर चर्चा होगी। इसके बाद बजट प्रस्ताव को पास किया जाएगा। यह भी जानकारी सामने आई है कि अगर जरूरत पढ़ी तो सरकार बजट सत्र को एक-दो बढ़ा भी सकती है, लेकिन ऐसी नौबत आने के आसार नहीं हैं।

गौरतलब है कि दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को विधानसभा में 2021-22 के लिए आउटकम बजट रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की। इस दौरान मनीष सिसोदिया ने कहा कि राजधानी के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 15 लाख से बढ़कर 18 लाख हो गई है। दिल्ली में 20 स्पेशलाइजेशन स्कूल भी संचालित हो रहे हैं, जिसमें 2300 बच्चे पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में इस तरह के 11 और स्कूल शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा 31 स्कूलों के 4800 सीट के लिए 80 हजार आवेदन आए हैं। अब तो दिल्ली के पास अपना शिक्षा बोर्ड है, उसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, 2312 बच्चे अगले साल परीक्षा भी देंगे।

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