दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर सब्सिडी मिलेगी या नहीं, अब नई EV पॉलिसी में क्या होगा बदलाव?
दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन नीति-1 आज रात समाप्त हो रही है। प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से लाई गई इस नीति को अब आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। सरकार अब इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2 लागू करने की तैयारी में है जिसमें कई नए प्रावधान होंगे। इसका उद्देश्य दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना और प्रदूषण को नियंत्रित करना है ताकि भविष्य में केवल इलेक्ट्रिक वाहन ही चलें।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। प्रदूषण के मद्देनजर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाई गई इलेक्ट्रिक वाहन नीति-1 अब आगे नहीं बढ़ेगी। यह नीति आज रात 12:00 बजे समाप्त हो रही है। दिल्ली सरकार ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि अब केवल इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2 ही लागू की जाएगी।
कई नए प्रावधान आने की संभावना
प्रदूषण को रोकने और इलेक्ट्रिक वाहनों को और बढ़ावा देने के लिए इस नीति में कई नए प्रावधान आने की संभावना है। इलेक्ट्रिक वाहन नीति अगस्त 2020 में लाई गई थी, जो अगस्त 2024 में समाप्त होनी थी, लेकिन सरकार इसे हर छह महीने में लगातार बढ़ाती रही है।
बता दें कि प्रदूषण की समस्या को देखते हुए विशेषज्ञ लगातार दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने का सुझाव दे रहे हैं, उनका मानना है कि दिल्ली में कुल प्रदूषण का 40 फीसदी हिस्सा वाहनों की वजह से होता है। ऐसे में सरकार की मंशा इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर पूरी तरह से लगाम लगाने की है।
इसके तहत दिल्ली की बीजेपी सरकार की योजना है कि आने वाले समय में दिल्ली में कोई भी वाहन बिना इलेक्ट्रिक के न चले, फिर चाहे वो कमर्शियल, पब्लिक सर्विस व्हीकल, प्राइवेट और सरकारी बसें हों या लोगों के निजी वाहन। इसे लेकर दिल्ली सरकार ऐसा जाल बुन रही है कि लोग खुद ही निजी वाहनों की बजाय इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ आकर्षित हों।
अन्य वाहनों को लेकर भी सरकार की मंशा
इसमें सरकार कई तरह की छूट देने की भी योजना बना रही है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2 में सामने आएगी। सरकार के मुताबिक, अब उनकी कोई भी नई बस बिना इलेक्ट्रिक के नहीं आएगी। इसके तहत जहां सरकार ऑटो थ्री व्हीलर को इलेक्ट्रिक में बदलने की योजना बना रही है, वहीं फटफट सेवा, ग्रामीण सेवा, आरटीवी, टैक्सी आदि अन्य वाहनों को लेकर भी सरकार की यही मंशा है।
इलेक्ट्रिक वाहनों पर नहीं मिलेगी सब्सिडी
यहां बता दें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी अगस्त 2020 में लाई गई थी, जो अगस्त 2024 में खत्म हो रही थी। लेकिन सरकार इसे लगातार बढ़ाती रही है और अब इसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। हालांकि इन सबके बीच वित्त वर्ष 2024-25 में दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को सब्सिडी नहीं मिल पाई है, जो करीब 48 करोड़ रुपये बनती है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।